VBGRAMG Bill: लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत – जी राम जी बिल 2025’ पेश किया है। इसे VBGRAMG Bill भी कहा जा रहा है। यह बिल पुराने मनरेगा कानून की जगह लाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि यह नया कानून सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि गांव की पूरी आजीविका व्यवस्था को मजबूत करेगा। हालांकि विपक्ष ने इसे लेकर कड़ा विरोध भी जताया।

किन क्षेत्रों पर रहेगा जी राम जी बिल का फोकस

इस नए बिल का फोकस केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है। इसके तहत खेती, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, बाजार से जुड़ाव, भंडारण सुविधा, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज जैसे अहम क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।

मनरेगा से क्या होगा अलग और नया बदलाव

जी राम जी बिल के लागू होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण परिवार केवल मजदूर नहीं बल्कि विकास के भागीदार बनेंगे। आय सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ काम देने की नहीं, बल्कि टिकाऊ आजीविका बनाने की सोच पर आधारित है, जिससे गांव लंबे समय तक लाभ में रहें।

विकसित भारत के सपने को कैसे देगा ताकत

यह बिल जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और आजीविका के विस्तार पर खास ध्यान देता है। जल संरक्षण से लेकर सिंचाई और जल भंडारण तक के काम बढ़ेंगे। गांवों की सड़कों, तालाबों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों की बदलती जरूरतों के अनुसार ढलने की क्षमता भी बढ़ेगी।

जी राम जी बिल से गांवों को क्या फायदे मिलेंगे

सरकार के मुताबिक इस बिल से ग्रामीण विकास ज्यादा समावेशी और नतीजा-केंद्रित होगा। रोजगार के मौके बढ़ेंगे, गांवों का तेज विकास होगा और जल संरक्षण पर विशेष जोर रहेगा। योजना के तहत 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी और इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। सरकार मानती है कि यह बिल गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है।