शिक्षण शुल्क का सही हिसाब नहीं देने और अनिवार्य शुल्क का भुगतान न करने का मामला
Tough stance: प्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों द्वारा शिक्षण शुल्क का सही हिसाब सरकार को नहीं देने और अनिवार्य शुल्क का भुगतान न करने के मामले में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने ऐसे 74 कॉलेजों से तीन दिनों के भीतर ट्यूशन फीस की जानकारी और 20 प्रतिशत अनिवार्य राशि सरकार के खाते में जमा कराने का निर्देश जारी किया है।
प्रमुख निर्देश:
- कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि वे वसूली गई ट्यूशन फीस का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार के खजाने में जमा करें।
- यह राशि पिछले पांच सालों से जमा नहीं की गई है, जबकि नियमानुसार इसे प्रत्येक वर्ष जमा किया जाना अनिवार्य है।
- उच्च शिक्षा विभाग ने संभागीय शिक्षा अधिकारियों से सभी अनुदान प्राप्त कॉलेजों से प्राप्त जानकारी का मिलान कर टेस्टिंग रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
नियमों की अनदेखी:
सरकार के निर्देशों के अनुसार, अनुदान प्राप्त कॉलेजों को स्टूडेंट्स से ली गई ट्यूशन फीस का 20 प्रतिशत हिस्सा संस्थागत खाते से निकालकर राज्य सरकार के खाते में जमा करना अनिवार्य है। परंतु, पिछले पांच सालों से इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए सभी संबंधित कॉलेजों से तुरंत रिपोर्ट देने और अनिवार्य राशि जमा कराने को कहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य कॉलेजों में पारदर्शिता लाना और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।
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