केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर एक जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, 9 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। इस बीच, 5 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस इस बैठक में गांव के विकास को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक सीमावर्ती गांवों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करेगी। X पर बात करते हुए, पीएम मोदी ने बैठक के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सरकार दूसरे चरण में इस कार्यक्रम के तहत शामिल गांवों के दायरे का विस्तार कर रही है।

क्या बोले पीएम मोदी?
पीएम मोदी ने X पर लिखा, 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II पर कैबिनेट का फैसला हमारे सीमावर्ती गांवों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए असाधारण खबर है। इस मंजूरी के साथ, हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-I की तुलना में कवर किए गए गांवों के दायरे का भी विस्तार कर रहे हैं।'

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II को मंजूरी दे दी, जो सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं के नजरिए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। यह कार्यक्रम VVP-I के तहत पहले से ही कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं (ILBs) से सटे ब्लॉकों में स्थित गांवों के व्यापक विकास में मदद करेगा।

किन राज्यों में चलेगा ये कार्यक्रम?
6,839 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में 2028-29 तक लागू किया जाएगा।

क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य?
कार्यक्रम का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने और उन्हें 'सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान' के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

पैसे उपलब्ध कराएगा ये कार्यक्रम
कार्यक्रम गांव या गांवों के ग्रुप के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास, मूल्य विकास (सहकारी समितियों, एसएचजी आदि के माध्यम से), सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधि, स्मार्ट कक्षाओं जैसे शिक्षा बुनियादी ढांचे, पर्यटन सर्किट के विकास और सीमावर्ती क्षेत्रों में विविध अवसर पैदा करने के लिए कार्य/परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराएगा।

ये हस्तक्षेप सीमा-विशिष्ट, राज्य-विशिष्ट और गांव-विशिष्ट होंगे, जो सहयोगात्मक नजरिए का इस्तेमाल करके तैयार की गई ग्राम कार्य योजनाओं पर आधारित होंगे।