केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद में वक्फ विधेयक पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार विधेयक के प्रावधानों से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है जो अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो। रिजिजू के मुताबिक, जो लोग वक्फ विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वे ताकतवर लोग हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है।

वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में

उन्होंने साफ किया कि आलोचना करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इसका कोई आधार भी होना चाहिए। रिजिजू के मुताबिक, धार्मिक प्रतिबद्धताओं और मान्यताओं से परे जाकर कई संगठन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। इससे वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

सरकार का दावा- भारत के इतिहास में अब तक का सबसे व्यापक विचार-विमर्श

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने कहा, सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, सभी से सदन में बहस और चर्चा में भाग लेने की अपील करती है। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर रिकॉर्ड संख्या में विचार-विमर्श और चर्चा हुई है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे व्यापक परामर्श प्रक्रिया और सर्वोच्च प्रतिनिधित्व का रिकॉर्ड बनाया है। रिजिजू ने कहा कि विधेयक तैयार है, वह सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे चर्चा में भाग लें और संसद के पटल पर अपने विचार रखें। उन्होंने विपक्ष से गुमराह न करने की अपील की।

केरल के सांसदों से समर्थन की अपील, रिजिजू ने किया स्वागत

इससे पहले आज कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरल (केसीबीसी) ने राज्य के सांसदों से केंद्र सरकार के इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की। ​​अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस पत्र को साझा करते हुए रिजिजू ने कहा, खुद अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने के नाते वह इस अपील का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रिजिजू बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। खुद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी उनकी पहचान को रेखांकित किया था और इसे भारत के लिए गौरव की बात बताया था।

वक्फ संशोधन विधेयक पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के मौजूदा बजट सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'हम इसी सत्र में वक्फ विधेयक पेश करेंगे।' आपको बता दें कि बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा। शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर रही है। उन्होंने कहा, 'विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मुसलमानों के किसी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। वे सिर्फ झूठ बोल रहे हैं।'