अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा शुरू

Survey: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नए सिरे से सर्वे अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू होगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए पहले से लागू चार अपात्रता शर्तों को हटा दिया है, जिससे योजना के तहत अधिक लोगों को घर मिलने का रास्ता खुल गया है। अब मोटरसाइकिल रखने वाले, मोबाइल फोन रखने वाले और 10 हजार रुपये से अधिक की आमदनी वाले लोग भी इस योजना के पात्र बन सकेंगे। किसानों को भी शर्तों में रियायत दी गई है।

हटाई गई शर्तें:

1. मोटरसाइकिल रखने वाले: पहले जिनके पास दो पहिया वाहन होता था, वे इस योजना के पात्र नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसे लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
2. आमदनी सीमा बढ़ी: पहले जिनकी आमदनी 10 हजार से अधिक थी, वे पात्र नहीं होते थे। अब 15 हजार रुपये तक की आमदनी वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
3. मोबाइल फोन: पहले अगर किसी के पास मोबाइल फोन होता था, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होता था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है।
4. किसानों के लिए रियायत: जिन किसानों के पास ढाई एकड़ तक सिंचित या पांच एकड़ तक असिंचित जमीन है, वे भी योजना के पात्र होंगे।

आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाएं:

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साढ़े तीन लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, 311 सड़कें भी पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश में बनेंगी।

किसानों के लिए लाभ:

1. खाद्य तेल: पाम ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 27.5 प्रतिशत किया गया है, ताकि विदेशी तेल भारत में सस्ता न आए और घरेलू किसानों को सही मूल्य मिले। यह कदम सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के किसानों को लाभ पहुंचाएगा।
2. चावल निर्यात: बासमती चावल पर पहले न्यूनतम एक्सपोर्ट प्राइस लागू थी, जिसे अब हटा दिया गया है, जिससे चावल के दाम बढ़ने की उम्मीद है। सामान्य चावल पर भी निर्यात प्रतिबंध हटाया गया है, ताकि किसान बेहतर दाम प्राप्त कर सकें।
3. एमएसपी पर खरीद: सोयाबीन, मसूर, उड़द, और तुअर जैसी दालों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

लाड़ली बहना योजना:

लाड़ली बहना योजना को लेकर शिवराज सिंह ने बताया कि यह योजना मध्य प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है। झारखंड में इसे मैया सम्मान योजना के नाम से शुरू किया गया है, और अन्य राज्यों में भी इसे किसी न किसी रूप में अपनाया जा रहा है। इस नई पहल से अधिक लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे, और किसानों को भी उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतें मिलने की संभावना है।

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