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सारनी: अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में हाहाकार की स्थिति निर्मित, कलेक्टर साहब थोड़ा ग्रामीण पर भी दयादृष्टि बनी रहे

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नारायण खातरकर

सारनी: रतनपुर में बिजली का घर निर्माण कब होगा इसकी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन घोड़ाडोंगरी के एक सब स्टेशन के भरोसे लगभग 159 गांव की बिजली व्यवस्था होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती का दौर शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब जिला कलेक्टर की तरफ टकटकी लगाकर ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने की उम्मीद करते दिखाई दे रहे हैं। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की वजह से किसानों को अपनी मूंग की फसल में पानी देने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर लो वोल्टेज होने की वजह से सिंगल फेस की मोटर भी पानी नहीं फेक पा रही है।जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट गहराता हुआ अभी से दिखाई देने लगा है। यदि हम पंचायत क्षेत्र की बात करें तो 15 वन ग्राम गांव है और 144 आबादी के गांव है। इन 144 आबादी के गांव में और 15 वन ग्रामों में बिजली की स्थिति बात से बदतर बनी हुई है। जबकि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि संबंधित ठेकेदार के माध्यम से रतनपुर में जो सब स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें काफी लापरवाही और समय सीमा ज्यादा लेने की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। जबकि इन ग्रामीण क्षेत्रों में कभी बिजली का काम देखने वाले 44 लाइनमैन हुआ करते थे वह घटकर अब एक से दो लाइनमैन बचे हुए ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि संविदा में काम करने वाले कर्मचारियों से बिजली विभाग के लोग काम ले रहे हैं। जिसकी वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज की परेशानी मुंह बकर लंबे समय से खड़ी हुई है।

1. बिजली का बिल जमा ना करने पर कुर्की का थम रहे नोटिस

ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज और अघोषित बिजली कटौती का दौर वर्तमान समय में चरम सीमा पर है। 8 से 10 घंटे तक दिन और रात में बिजली की कटौती की जा रही है बिजली की कटौती किए जाने की वजह से जल आवर्धन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो नल जल योजना लगी है उसमें भी तीन से चार दिनों के अंतराल में पानी आपूर्ति करने का कार्य किया जा रहा है। बिजली का बिल वसूली करने के लिए बिजली विभाग के छोटे बड़े कर्मचारियों के माध्यम से उपभोक्ताओं के घर पर नोटिस भेज कर उनके सामानों की कुर्की किए जाने की धमकी और चेतावनी दे रहे हैं जबकि बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने में बिजली विभाग के आला अधिकारी असफल हो रहे हैं ऐसे में आमला विधानसभा क्षेत्र और घोड़ाडोगरी क्षेत्र के विधायक को को भी बिजली विभाग के आला अधिकारियों पर नकेल कसनी चाहिए नहीं तो आदिवासी गैर आदिवासियों के घरों के सामानों की कुर्की बिजली विभाग के छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी बड़े आसानी से कर दिया करेंगे जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तब तक इस तरह का नोटिस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच वितरण नहीं किया जाना चाहिए।

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