Rules Changes 1 October 2025:1 अक्टूबर 2025 से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर, सोना-चांदी, पेट्रोल-डीजल जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतों में बदलाव होते हैं। इसके अलावा इस बार रेलवे टिकट बुकिंग, यूपीआई ट्रांजेक्शन, पेंशन स्कीम और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में दशहरा और दिवाली से पहले इन बदलावों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक भी नियम को नजरअंदाज करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है।

एलपीजी, सोना-चांदी और पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव

गैस और तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती हैं। पिछले कुछ महीनों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर, CNG, पेट्रोल और डीजल की नई दरें लागू होंगी। इसी के साथ सोना-चांदी की कीमतों में भी बदलाव संभव है।

रेलवे टिकट बुकिंग नियम हुए सख्त

1 अक्टूबर से IRCTC पर टिकट बुकिंग के नियम बदल जाएंगे। अब सामान्य श्रेणी के टिकट बुक करने पर भी आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जो टिकट बुकिंग के 15 मिनट के भीतर करना होगा। पहले यह नियम सिर्फ तत्काल टिकटों पर लागू था, लेकिन अब यह जनरल टिकटों पर भी लागू होगा। रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर भी यह नियम लागू रहेगा।

यूपीआई पेमेंट लिमिट और फीचर्स में बदलाव

UPI यूजर्स के लिए भी 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होगा। ‘Pull Transaction’ और ‘Collect Request’ फीचर बंद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब अब कोई भी किसी दोस्त या रिश्तेदार से सीधे पैसे मांगने का रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। NPCI का कहना है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड और फिशिंग पर रोक लगेगी। वहीं, यूपीआई की ट्रांजेक्शन लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।

NPS और सरकारी पेंशन स्कीम में नया बदलाव

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में अब न्यूनतम मासिक राशि ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 कर दी गई है। साथ ही नया टियर सिस्टम लागू किया गया है। टियर-1 में टैक्स बेनिफिट और रिटायरमेंट फोकस रहेगा, जबकि टियर-2 में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकारी पेंशन स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना में भी बदलाव होंगे। अब सरकारी कर्मचारी ई-PRAN किट के लिए ₹18 का भुगतान करेंगे।

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ऑनलाइन गेमिंग और स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नए नियम

1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इससे पारदर्शिता आएगी और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। इसके अलावा फाइनेंस मंत्रालय ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए जारी कर दी हैं। लगातार सातवीं बार इन योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।