कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी 

Reservation: प्रदेश में अब महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। यह नई व्यवस्था वन विभाग को छोड़कर सभी अन्य विभागों में लागू होगी और सभी वर्गों (एससी, एसटी, ओबीसी, और सामान्य) पर प्रभावी होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह नियम 3 अक्टूबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी अधिसूचना के बाद शुरू होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। सरकार ने 31 दिसंबर तक एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें से 35 हजार पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे।

नया निवेश और आगामी सम्मेलन

मुख्यमंत्री ने हाल ही में रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की जानकारी दी। अगली रीजनल इंडस्ट्रियल समिट 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होगी। इसके अतिरिक्त, 12 नवंबर को उज्जैन में कालीदास समारोह का आयोजन होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे।

मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की आयु सीमा बढ़ी

चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सीनियर रेसीडेंट का मानदंड पूरा करते-करते डॉक्टर्स की उम्र 45 वर्ष हो जाती है, जिससे 40 वर्ष की सीमा तक पात्र डॉक्टर नहीं मिल पाते थे। इसलिए आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

भावांतर भुगतान योजना पर विचार

कैबिनेट बैठक में भावांतर भुगतान योजना को पुनः लागू करने पर भी चर्चा हुई। यह योजना प्याज, दलहन, और तिलहन फसलों के लिए 7 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन एक साल बाद बंद हो गई थी। योजना के तहत, किसान अपने अनाज को बाजार में बेचेंगे, और यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होगा, तो अंतर की राशि किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। इस विचार से सरकार को अनावश्यक अनाज खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी और किसानों को भी लाभ होगा।मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है। सीएम ने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रस्तावित योजना के तहत ड्रोन और एरियल सर्वे के जरिए औसत बाजार मूल्य का आकलन किया जाएगा और अंतर की राशि किसानों के खातों में दी जाएगी।

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