PM Kisan 21st Installment Update: मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 21वीं किस्त के तहत अब तक लाखों किसानों के खाते में पैसे भेजे जा चुके हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, जो राज्य अब तक भुगतान से वंचित हैं, उन्हें यह राशि दिवाली (20 अक्टूबर 2025) से पहले मिलने की उम्मीद है।

जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित किसानों को ₹171 करोड़ की सहायता

केंद्र सरकार ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों के लिए ₹171 करोड़ की राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के तहत दी गई है।
इससे पहले 26 सितंबर को सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 27 लाख से अधिक किसानों को ₹540 करोड़ की सहायता राशि दी थी।

हिमाचल के 8 लाख किसानों को मिला ₹160 करोड़

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मोदी सरकार की यह पहल किसानों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे लाखों परिवारों को तत्काल राहत देना सरकार की प्राथमिकता है।सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 8 लाख से अधिक किसानों को ₹160 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। यह राहत राशि किसानों की फसल हानि और आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में मदद करेगी।

पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को भी मिली राहत

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के तहत पंजाब के 11 लाख किसानों को ₹222 करोड़ और उत्तराखंड के 7.9 लाख किसानों को ₹158 करोड़ की राशि दी जा चुकी है।केंद्र सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है और शेष राज्यों के किसानों को भी राशि दिवाली से पहले जारी कर दी जाएगी।

दिवाली से पहले सभी राज्यों के किसानों को मिलेगी 21वीं किस्त

सूत्रों के मुताबिक, जिन राज्यों में अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नहीं पहुंची है, वहां 20 अक्टूबर 2025 तक राशि जारी कर दी जाएगी। सरकार चाहती है कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाए ताकि वे त्योहार को खुशी से मना सकें।

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पीएम किसान योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत हर किसान को सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक देशभर में करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है।