वित्त वर्ष 2025-26 तक 35 हजार करोड़ रुपये किए जाएंगे खर्च 

PM Aasha Yojana: भारत सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री आशा (आवश्यक वस्तु खरीद और मूल्य स्थिरीकरण) योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक 35 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी का बयान:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी उल्लेख किया कि इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी।

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योजना की मुख्य बातें:

मूल्य समर्थन योजना (MSP) और मूल्य स्थिरीकरण कोष को पीएम-आशा योजना के अंतर्गत एकीकृत किया गया है।वित्त वर्ष 2024-25 में दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद एमएसपी पर 25% तक होगी, जबकि अरहर, उड़द और मसूर के लिए खरीद की कोई सीमा नहीं होगी, इनकी 100% खरीद की जाएगी।केंद्र सरकार ने दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए बजट को 45 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया है।

ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी:

सरकार ने दालों और तिलहन की खरीद के लिए ई-समृद्धि और ई-संयुक्ति पोर्टल का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिससे किसानों को एमएसपी पर फसलों की खरीद में सुविधा होगी।

बफर स्टॉक का प्रबंधन:

प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत, पीएसएफ (प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड) का विस्तार करके दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाया जाएगा, जिससे बाजार में अत्यधिक कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा, मूल्य घाटा भुगतान योजना का कवरेज 40% तक और एमआईएस (मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम) का कवरेज 25% तक बढ़ाया गया है।

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