बस्तर विकास प्राधिकरण: मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को 15 दिन के भीतर कार्य सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया है। कलेक्टर हरिस एस ने चेतावनी दी है कि तय समय-सीमा में गुणवत्ता नहीं सुधारने पर संबंधित एजेंसियों व ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली का नियमित उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे फाइलों के संचालन में पारदर्शिता और कार्य दक्षता आएगी।

उन्होंने आमचो बस्तर एप में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, अजीविका मिशन, मनरेगा व पीडीएस दुकानों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी निर्माण कार्यों को दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिला खनिज न्यास निधि से स्वीकृत देवगुड़ी निर्माण जैसे लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया गया।

केंद्रीय पेंशनर योजना के सत्यापन, धान उठाव, राशन कार्ड अपडेट, एग्री स्टैक में पंजीयन, केसीसी प्रकरण, तथा बीज वितरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बस्तर विकास प्राधिकरण, जल जीवन मिशन, ग्राम सचिव भर्ती, मुख्यमंत्री बस सेवा और भू-आवंटन जैसे विषयों पर भी संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। बैठक में वनमंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, प्रवीण वर्मा, विपिन दुबे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।