New Income Tax Act:भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नया कानून अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा और पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कर प्रणाली न केवल सरल होगी बल्कि आम नागरिक और करदाताओं के लिए इसे समझना भी आसान होगा।

प्रत्यक्ष कर प्रणाली होगी सरल

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी साझा करते हुए लिखा – “आयकर अधिनियम 2025 को 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह 1961 के पुराने कानून की जगह एक सरल, पारदर्शी और अनुपालन-अनुकूल प्रत्यक्ष कर प्रणाली लाएगा।” इसे भारत की कर प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार माना जा रहा है।

संसद के मानसून सत्र में पास हुआ बिल

आयकर विधेयक 2025 को हाल ही में संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी। नए कानून में किसी भी तरह की नई आयकर दर (Income Tax Rate) का प्रावधान नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल जटिल और कठिन भाषा को सरल बनाना है, ताकि करदाताओं को नियमों को समझने में परेशानी न हो।

गैरज़रूरी प्रावधान हटाए गए

नए आयकर कानून में पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटा दिया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की 819 धाराओं को घटाकर 536 कर दिया गया है और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। इसके साथ ही कानून की भाषा को छोटा और सरल किया गया है।

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पुराने कानून में जहाँ 5.12 लाख शब्द थे, वहीं नए कानून में केवल 2.6 लाख शब्द रखे गए हैं। स्पष्टता बढ़ाने के लिए इसमें 39 नई तालिकाएँ और 40 नए सूत्र जोड़े गए हैं। इससे करदाताओं और विशेषज्ञों दोनों के लिए नियमों को समझना आसान होगा।