छिंदवाड़ा: राज्य सरकार द्वारा राशन हितग्राहियों पर लागू की गई ईकेवाईसी योजना के चलते जिले से करीब 1.20 लाख लोगों के नाम हटेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग अब तक 90 प्रतिशत हितग्राहियों का ईकेवाईसी करवाने में सफल रहा है। शेष 10 प्रतिशत में वे लोग शामिल हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या वे शहर व गांव से पलायन कर चुके हैं। फिर भी उन्हें 31 मई तक एक और मौका दिया गया है। पिछले दो माह से नगर निगम, पंचायत व खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन हितग्राहियों का ईकेवाईसी किया जा रहा था। छिंदवाड़ा जिले के 13.45 लाख राशन हितग्राहियों में से अब तक 12.25 लाख हितग्राहियों का ईकेवाईसी हो चुका है। शेष 1.20 लाख आबादी का ईकेवाईसी लंबित है। इनमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वे नौकरी की तलाश में पलायन कर चुके हैं, कुछ अपना घर छोड़कर चले गए हैं। इन लोगों के नाम अब राशन पोर्टल से स्वतः हट जाएंगे। कुछ परिवार इनके नाम से राशन ले रहे थे, उन्हें इससे वंचित होना पड़ेगा। 

अपात्र लोगों के कारण सरकार ने आठ माह से पात्रता पर्चियां जारी करना बंद कर दिया है। छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिले में इस समय 15 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। जब तक सर्वे में अपात्र लोगों के नाम नहीं हटेंगे, तब तक पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने मप्र में राशन कोटा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

ईकेवाईसी कराने की तिथि तीन बार बढ़ाई गई:

राज्य सरकार ने राशन दुकानों से अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए ईकेवाईसी योजना लागू की थी। पहले इसकी अवधि 30 अप्रैल तय की गई थी। इसके बाद इसे 15 मई तक बढ़ाया गया था। अब यह तिथि फिर बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।

राशन दुकानों से 18 हजार अपात्र लोगों के नाम हटाए गए:

इस बीच नगर निगम और पंचायतों ने अब तक 18473 अपात्र लोगों के नाम हटाए हैं। और भी हटाने की प्रक्रिया जारी है। छिंदवाड़ा जिले की राशन दुकानों में पहले प्राथमिक श्रेणी के करीब 13.62 लाख लोगों को रियायती दर पर अनाज मिल रहा था। इन्हें प्रति सदस्य तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल वितरित किया जा रहा था। नाम हटने से अपात्र लोगों की संख्या कम हो गई है।

16 तारीख तक राशन वितरण में थी दिक्कत:

इस महीने मई की 16 तारीख तक राशन वितरण में दिक्कत थी। इस वजह से राशन दुकानें नहीं खुल पाई थीं। इसकी वजह ईकेवाईसी थी। फिलहाल 91 फीसदी राशन दुकानों में रियायती दर पर अनाज वितरण शुरू हो गया है। अब अगले महीने से सरकार स्मार्ट राशन वितरण शुरू करने जा रही है। जिसमें राशन दुकानों की पीएसओ मशीन में जिस व्यक्ति का नाम होगा, उसे ही रियायती दर पर अनाज दिया जाएगा।

इनका कहना है…

जिले की राशन दुकानों के 90 फीसदी हितग्राहियों की ईकेवाईसी हो चुकी है। करीब 1.20 लाख लोग अभी भी ईकेवाईसी नहीं करा पाए हैं। इन्हें 31 मई तक का एक और मौका दिया गया है। इसी प्रकार, अब तक 18473 अपात्र नाम हटाये जा चुके हैं।