Bhopal News (School Education Update): मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की UDISE रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार प्रदेश के हजारों स्कूल आज भी बुनियादी सुविधाओं के बिना संचालित हो रहे हैं। राज्य के 1,22,200 स्कूलों में से 322 स्कूल बिना भवन के हैं, जबकि 5600 स्कूल जर्जर इमारतों में बच्चों की पढ़ाई चला रहे हैं। अब सरकार ने इन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

₹200 करोड़ की मंजूरी, चुने गए 200 स्कूल

स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के लगभग 200 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की पहचान की है, जहां अतिरिक्त कमरे, शौचालय, लैब या बाउंड्री वॉल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसके लिए लगभग ₹200 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है।
जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग द्वारा इस राशि का 66% फंड जारी भी कर दिया गया है। प्रत्येक स्कूल को लगभग 22 से 30 लाख रुपये तक की राशि आवंटित हुई है।

प्रदेश के स्कूलों की बदहाल स्थिति: आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं

UDISE रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्कूल जरूरी सुविधाओं के बिना चल रहे हैं:

अब एकल इकाई भवन मॉडल से होगा निर्माण

सरकार ने आदेश दिया है कि जो स्कूल बहुत जर्जर अवस्था में हैं, वहां की पुरानी इमारत को तोड़कर उसी जगह नया भवन बनाया जाएगा। नया निर्माण इस तरह होगा कि पूरा परिसर एक यूनिट की तरह उपयोग किया जा सके। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि स्कूल निर्माण कार्य जल्द पूरा कर फोटो सबूत के साथ रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो।

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सरकार का लक्ष्य: शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना

स्कूल शिक्षा विभाग के उप संचालक पी.के. सिंह के अनुसार, जिन 200 स्कूलों में सुविधाओं की कमी थी, उन्हें राशि जारी कर दी गई है, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। आने वाले समय में ऐसे और स्कूलों की पहचान कर शिक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा।