सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ कई मुद्दों पर हुई चर्चा…
पहलगाम, बिहार में वोटर लिस्ट नए सिरे से बनाने सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष…भाजपा बोली हर सवाल का देंगे जवाब
ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार

नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि सत्र हंगामेदार रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एअर इंडिया प्लेन कैंश, बिहार में वोटर लिस्ट नए सिरे से बनाने आदि कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। मानसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर हंगामा होना तय है। वहीं मॉनसून सत्र से पहले करीब डेढ़ घंटे चली सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की और बताया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह चर्चा संसद के नियमों के तहत ही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी बहस से पीछे नहीं हटेगी।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की बातें सुनीं। विपक्ष की मांग थी पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के वक्त पीएम मोदी भी सदन में मौजूद रहें। इस पर रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहते हैं, भले ही वे सीधे बहस में हिस्सा न लें, लेकिन वे हमेशा संसद परिसर में मौजूद रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब सरकार सदन में बहस के दौरान देगी। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में बहस के दौरान विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देगी। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि हम यहां बाहर हर बात का जवाब नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद सुचारू रूप से चले, यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। कई छोटी पार्टियों को संसद में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता… हम इस पर भी गौर करेंगे।

सदन में चर्चा के लिए विपक्ष की मांगें और मुद्दे
विपक्ष ने इस सत्र में जिन अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, उनमें प्रमुख हैं-पहलगाम और वहां के उपराज्यपाल द्वारा दिए गए बयानों को लेकर विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत-पाकिस्तान को लेकर दिए गए ताजा बयान को लेकर भी विपक्ष की मांग है कि सदन में चर्चा हो। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है और इस बीच विपक्ष ने सदन में वोट देने के अधिकार को लेकर भी चर्चा की मांग की है। विपक्षी दलों ने मीटिंग के दौरान चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा पर बनाए गए टू-फ्रंट एक्सिस पर भी चर्चा की मांग रखी है। उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर के हालात पर भी विपक्ष की मांग है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो।

पहलगाम आतंकी हमला और इससे जुड़ी जांच
कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को 3 महीने होने वाले हैं। इस हमले में आतंकियों ने 26 भारतीयों की हत्या कर दी थी। अब तक हमले में शामिल आतंकियों का पता नहीं चला है। ऐसे में विपक्ष पहलगाम हमले और इसकी जांच में नाकामी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

ऑपरेशन सिंदूर और विदेशी नीति पर सवाल
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसके बाद से विपक्ष बार-बार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाता रहा है। इस ऑपरेशन में भारत को हुए नुकसान की जानकारी मांग रहा है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस और ढ्ढहृष्ठढ्ढ्र ब्लॉक सरकार से सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि करगिल युद्ध की तरह ऑपरेशन सिंदूर पर भी संसद में चर्चा होनी चाहिए।

एअर इंडिया विमान हादसा
12 जून, 2025 को अहमदाबाद में एअर इंडिया का विमान क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हो गई थी। अब हादसे की वजह, जांच और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां विमान हादसे की जिम्मेदारी पर सवाल उठाएंगी।

बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग यहां वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अभियान चला रहा है। संसद में सबसे ज्यादा हंगामा इसी पर हो सकता है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां क्चछ्वक्क के खिलाफ एकजुट हो सकती हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग के काम में अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि इस प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे।

सत्र में रखे जाएंगे 17 बिल
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि सरकार ने अब तक 17 बिल तैयार किए हैं, जो मॉनसून सत्र में संसद के पटल पर रखे जाएंगे। इनमें देश की भू-विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल है। जो विधेयक लाए जाएंगे, उनमें राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक प्रमुख हैं।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
जब केंद्रीय मंत्री रिजिजू से जस्टिस वर्मा के महाभियोग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह फैसला सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इसमें सभी राजनीतिक दलों की भूमिका जरूरी है। जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश मिले थे, जिनमें भारी मात्रा में नोट जले हुए पाए गए थे। इसको लेकर विपक्ष लगातार महाभियोग की मांग करता रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ सदन में महाभियोग लाएगी। इसको लेकर 100 से ज्यादा सांसदों की सहमति आई है। उन्होंने साइन किए हैं। उन्होंने कहा कि महाभियोग का टाइमलाइन फिलहाल नहीं बताया जा सकता, लेकिन सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी।