Mechanical send: मध्यप्रदेश सरकार नदियों पर रेत के उत्खनन की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से मैकेनिकल सेंड (एम-सेंड) पॉलिसी तैयार कर रही है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य नदियों से रेत निकालने की जगह पत्थरों को तोड़कर उसी तकनीकी दक्षता की रेत (एम-सेंड) बनाना है, जो नदियों से प्राप्त होती है। एम-सेंड पॉलिसी का उद्देश्य पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए रेत की आपूर्ति को सुगम और सस्ती बनाना है।

मुख्य बिंदु:

सब्सिडी और निवेश योजना:एम-सेंड पॉलिसी के तहत 10 करोड़ रुपए तक का प्लांट लगाने पर 40% तक की सब्सिडी मिलेगी।10 से 50 करोड़ रुपए तक के प्लांट पर 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी।50 करोड़ से बड़े प्लांट के लिए एमपी उद्योग पॉलिसी के तहत उद्योग विकास अनुदान का प्रस्ताव है।ओवर बर्डन निष्पादन:मध्यप्रदेश इस पॉलिसी में ओवर बर्डन निष्पादन (खनन के दौरान निकलने वाले मिट्टी और पत्थर के टुकड़े) को भी शामिल कर रहा है। अब तक खनन के बाद निकले पत्थर काम के नहीं माने जाते थे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत इन पत्थरों से भी एम-सेंड बनाई जा सकेगी।अन्य राज्यों में एम-सेंड पॉलिसी:मध्यप्रदेश से पहले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और केरल सहित 8 राज्यों में एम-सेंड पॉलिसी लागू हो चुकी है। केरल में इस पॉलिसी के बाद नदियों से रेत का उत्खनन काफी कम हो गया है।सस्ती रेत और रॉयल्टी:एम-सेंड की रॉयल्टी दरें सिर्फ 50 रुपए प्रति घन मीटर रखी जा रही हैं, जिससे यह नदियों की रेत के मुकाबले सस्ती होगी। इसके अलावा, सब्सिडी के कारण आम लोगों को भी सस्ती एम-सेंड मिल सकेगी।मध्यप्रदेश में रेत की स्थिति:मध्यप्रदेश में करीब 50 से अधिक नदियों से हर साल 2.5 करोड़ घन मीटर रेत का उत्खनन होता है, जबकि सालाना मांग 4 करोड़ घन मीटर की है। इस अंतर को पूरा करने के लिए एम-सेंड का उत्पादन आवश्यक हो गया है।एम-सेंड के लिए ग्रेनाइट पत्थर उपयोगी:मध्यप्रदेश में ग्रेनाइट पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो एम-सेंड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा, सेंड स्टोन, बिसाल्ट और क्वार्डजाइट पत्थर भी एम-सेंड उत्पादन के लिए उपयोगी माने जाते हैं। यह पॉलिसी न केवल नदियों के रेत उत्खनन पर निर्भरता कम करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रेत की कमी को दूर करने में भी सहायक होगी। सब्सिडी और सस्ती रॉयल्टी के साथ यह पॉलिसी रेत व्यापार को अधिक सुगम और लाभदायक बनाएगी।

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