3.50 लाख पीएम आवास, सोलर एनर्जी को लेकर अहम फैसला
Madhya Pradesh Government: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे अधिक से अधिक जिलों का दौरा करें और गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित करें ताकि आम जनता तक सरकार की पहुंच बनाई जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया।कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक में ‘विकसित भारत 2047’ पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को साकार करने के लिए कार्यरत है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो इस उद्देश्य के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस डॉक्यूमेंट में नवाचार और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए और इसमें प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप मध्य प्रदेश का विकास दिखे।
सोलर एनर्जी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय:
मुरैना में सोलर पावर स्टोरेज क्षमता विकसित की जाएगी।नर्मदापुरम जिले के बाबई में सोलर ऊर्जा परियोजना के लिए 214 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है, जिसे अब 311.44 एकड़ तक बढ़ाया गया है।भोपाल जिले के भौंरी में सोलर एनर्जी के लिए 21.494 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है।ये प्रोजेक्ट रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले तैयार किए जा रहे हैं, और इनका भूमि पूजन 7 दिसंबर को प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा और मंजूरी:
कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए आवास बनाने के फैसले पर चर्चा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश को भी लक्षित किया गया है। शहरी इलाकों में आवास निर्माण के लिए लगभग ढाई लाख रुपये और ग्रामीण इलाकों में डेढ़ लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।ग्रामीण इलाकों में पहले चरण में 3.50 लाख आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी मिली। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, एमपी के गांवों में 15 लाख लोगों को आवास की जरूरत है। अगले चरणों के लिए अतिरिक्त लक्ष्य भेजे जाएंगे।
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