LPG Gas Cylinder Subsidy: अगर आप LPG ग्राहक हैं तो आपके खाते में करोड़ों रुपये की LPG सिलेंडर सब्सिडी टांसफर की गई है। बीते दिनों राजस्थान सरकार की ओर से पीएम उज्जवला स्कीम के लाभार्थियों को 500 रुपये में LPG सिलेंडर देने का ऐलान किया था। इस स्कीम को सरकार ने फाइनेंशियल ईयर यानि कि 1 अप्रैल से लागू कर दिया है। (LPG Gas Cylinder Subsidy) इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम चलाई जा रही है। इसमें सरकार की ओर से लाभार्थियों को सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर पेश करया जा रहा है।

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14 लाख लोगों को मिला पैसा | LPG Gas Cylinder Subsidy

सीएम अशोक गहलोत ने लाभार्थी उत्सब कार्यक्रम में इंदिरा गाधी गैस सिलेंडर सब्सिडी स्कीम के पहले चरण को स्टार्ट किया है। इसके तहत सीएम ने 14 लाख लाभार्थियों के खाते में 60 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। स्कीम के तहत सालभर में 12 सिलेंडर 500 रुपये की दर दिए जाएंगे। इसके बाद सिलेंडर लेने लेने के लिए लाभार्थियों को साधार कीमत का पेमेंट करना होगा। सीएम ने इस मौके पर कहा देखिए- जो कहा वह वादा कर दिखाया, वादा निभाया है।

500 रुपये में सिलेंडर देने का किया वादा

अशोक गहलोत ने देश में सबसे सस्ता सिलेंडर 500 रुपये में देने के बादे को निभाते हुए लाभार्थी उत्सव में इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी स्कीम की शुऱुआत की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि एक बटन दबाकप कुछ ही सेकेंड में 14 लाख लाभार्थी के अकाउंट में सब्सिडी की राशि को ट्रांसफर किया है। इसके बाद सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य 76 लाख परिवारों को लाभ देना है।

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1 अप्रैल से शुरु की नई योजना

बता दें राजस्थान सरकार ने उज्जवला स्कीम का लाभ लेने वालों को 500 रुपये में गैस सिलेंडरर देने का वादा किया है। इस स्कीम को सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से शुरु किया जा चुका है। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं पहुंचा है तो बता दें खाते को आधार से लिंक करना जरुरी है, सब्सिडी की रकम सीधे खाते में पहुंच जाएगी।

आपको सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी का समय सिलेंडर की तय कीमत का पूरा पेमेंट करना होता है। इसके बाद सरकार ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर से अधिक जो भी पैसा होगा। उसके मुताबिक सब्सिडी का पैसा एक ही बार में सभी लाभार्थियों को वापस कर देगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत अगर 1103 रुपये है तो आप डिलीवरी कंपनी को पूरा पेमेंट करेंगे। लेकिन राज्य सरकार 500 रुपये से अधिक की राशि यानि कि 603 रुपये को आपको सब्सिडी के रूप में वापस करेगी। सब्सिडी का पैसा आपके आधार से लिंक बैंक खाते में आएगा।