जाने कैबिनेट में लिए गए और भी बड़े फैसले
Ladli Behna Yojana – मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन से पहले बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सावन महीने की पहली तारीख को हर लाड़ली बहना के खाते में 250 रुपये की राशि डाली जाएगी, जो कि मासिक 1250 रुपये के अतिरिक्त होगी। इसके साथ ही, नई आईटी पॉलिसी भी पेश की गई है।
सावन माह में मिलेगी अतिरिक्त राशि | Ladli Behna Yojana
आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि सावन माह के दौरान प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में महीने की पहली तारीख को 250 रुपये जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन का विशेष महत्व है, इसलिए सरकार बहनों को यह उपहार दे रही है। यह राशि मासिक 1250 रुपये के अतिरिक्त होगी, जो पहले से जारी की जाती है। साथ ही, जनप्रतिनिधि रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहनों से राखी भी बंधवाएंगे।
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मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से सावन माह के दौरान अपने-अपने क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाने की अपील की है।लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी मंत्री केंद्रीय बजट में अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इन योजनाओं को मध्य प्रदेश में लागू करने की कोशिश करेंगे। सावन माह के दौरान, जिन क्षेत्रों में भगवान शिव के मंदिर हैं, वहां आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश सभी मंत्रियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही, बारिश के मौसम में जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए भी मंत्रियों को सावधान रहने को कहा गया है।
![Ladli Behna Yojana: Mohan government's gift to the beloved sisters of the state, they will get additional amount.](https://khabarwani.com/wp-content/uploads/2024/07/image-96-1024x683.png)
आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई आईटी पॉलिसी तैयार की है। इसमें प्रमुख बिंदुओं में सिंगल विंडो क्लियरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार का सहयोग, मार्केटिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सहायता, पेटेंट फाइलिंग में मदद, सस्ती दरों पर भूमि उपलब्धता और स्टांप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में छूट शामिल है। यह नीति रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश की अन्य आईटी नीतियों का अध्ययन करके तैयार की गई है।
7 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट मंजूर | Ladli Behna Yojana
इसके अलावा, हायर एजुकेशन में संभागीय मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त करने के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया है। नवगठित निवाड़ी ज़िले में अस्थायी पदों की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग ने दी है।
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