बीमा कम्पनियों से 11 अक्टूबर तक बुलाए आफर

Helicopter insurance: मध्य प्रदेश सरकार 13 साल पुराने सरकारी हेलिकॉप्टर का 70 करोड़ रुपये में बीमा कराने जा रही है। इसके लिए 11 अक्टूबर तक बीमा कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। बीमा में हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने, हाईजैक या आतंकी हमले की स्थिति में नुकसान की भरपाई का प्रावधान होगा।यह निर्णय तब आया जब कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने हाल ही में ग्वालियर में डैमेज हुए विमान के बीमा न होने पर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। उस घटना के बाद सरकार से कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया था।बीमा कराने वाले हेलिकॉप्टर एयरबस ईसी 155 बी1 (VT-MPR) का निर्माण 2011 में हुआ था, और इसकी प्रस्तावित बीमा राशि 70 करोड़ रुपये तय की गई है। बीमा के तहत उड़ान, ऑपरेशन, टैक्सी सेवा या ग्राउंड कवरेज के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान कवर किया जाएगा। इसके अलावा, थर्ड पार्टी लायबिलिटी और क्रू तथा यात्री सुरक्षा को लेकर भी बीमा कवरेज रखा गया है।कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने पहले आरोप लगाया था कि ग्वालियर में खड़े डैमेज एयरक्राफ्ट का बीमा न कराना अफसरों की साजिश थी, जो सरकार और विमान में सफर करने वालों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। यदि उस एयरक्राफ्ट का बीमा होता, तो सरकार को नुकसान की भरपाई मिल सकती थी।

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