government loan schemes: क्या आप भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फंड की कमी आपको रोक रही है? अगर हां, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने ऐसे उद्यमियों के लिए कई विशेष सरकारी लोन योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत आसान शर्तों पर, कम ब्याज दर पर और कई बार बिना गारंटी के भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चाहे आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हों या पुराने कारोबार को विस्तार देना चाहते हों, इन योजनाओं से आपको ज़रूरी आर्थिक मदद मिल सकती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

यह भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय वित्तीय योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को मजबूत बनाना है। इस योजना के तहत ₹20 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं।
लोन चार श्रेणियों में दिया जाता है:

• शिशु: ₹50,000 तक
• किशोर: ₹50,000 से ₹5 लाख तक
• तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक
• तरुण प्लस: ₹20 लाख तक (पिछला लोन समय पर चुकाने वालों के लिए)

MSME लोन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। इस योजना के तहत ₹10 लाख से ₹5 करोड़ तक का लोन सरल प्रक्रिया में उपलब्ध कराया जाता है। यह लोन कारोबार के विस्तार, कार्यशील पूंजी और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है।

NSIC योजना

नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (NSIC) छोटे उद्योगों को वित्तीय, तकनीकी और मार्केटिंग सपोर्ट प्रदान करती है। इसके तहत मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम और क्रेडिट सपोर्ट स्कीम उपलब्ध हैं, जिससे कारोबार को बाजार में पहचान और कच्चे माल की खरीद में सहायता मिलती है।

CLCSS योजना

अगर आप अपने उद्योग में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) आपके लिए फायदेमंद है। इसमें 15% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे आधुनिक तकनीक अपनाने का खर्च कम होता है।

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SIDBI लोन स्कीम

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए ₹10 लाख से ₹25 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराता है। इसकी खासियत यह है कि ₹1 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी भी मिल सकता है और लोन अवधि 10 साल तक हो सकती है।