सागर: सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन मुहैया करा रही है. इस योजना के तहत सरकार मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ 27 लाख लोगों को सरकार राशन भी मुहैया करा रही है. ये जानकर आपको अचरज होगा कि करीब 1 लाख 65 हजार से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जो राशन के हकदार नहीं है. लेकिन गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं.

ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा तय गाइडलाइन के तहत इन अपात्र लोगों के नाम काटे जाने का काम शुरू हो चुका है और अब तक करीब 25 हजार से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि, ''इस सूची में ऐसे लोग हैं, जो इनकम टैक्स पेयर है और बड़े-बड़े सरकारी पदों पर नौकरी कर रहे हैं. जिनकी आय 25 लाख से ऊपर है, फिर भी वह गरीबों के नाम का राशन ले रहे हैं.''

क्या कहना है मंत्री का
मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि, ''भारत सरकार ने करीब 1 लाख 65 हजार का डेटा दिया है, जो कि अपात्र हैं और जिनके नाम काटा जाना है. अधिकांश लोग इनमें ऐसे हैं, जो टैक्सपेयर, सरकारी नौकरी, कंपनी एक्ट के तहत डायरेक्टर हैं और जिनकी सालाना आय 25 लाख रूपए से अधिक है, ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं. इन लोगों के नाम काटने के निर्देश भारत सरकार ने दिए हैं और अब तक करीब 25 हजार लोगों के नाम कट भी चुके हैं. ये कार्यवाही पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है.''

''इस प्रक्रिया में जो अपात्र है, उनके नाम काटने की कार्यवाही की जा रही है. जो पात्र हैं, उनके नाम शामिल रहेंगे. जो पैसे वाले हैं, जिनको गरीबी रेखा के नीचे राशन लेने का अधिकार नहीं है. ऐसे सक्षम लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जो इनकम टैक्स पेयर है, बडे़-बडे़ सरकारी पदों पर नौकरी कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को गरीबों को दिए जाने वाला राशन क्यों दिया जाए, इसलिए भारत सरकार के निर्देश पर ऐसे नाम काटे जा रहे हैं.''