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Good news for 65 Lakh pensioners: 6.5 करोड़ पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार बजट में पेंशन 8 गुना बढ़ाकर ₹9,000 करने की तैयारी

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Good news for 65 Lakh pensioners: देश के करीब 6.5 करोड़ पेंशनरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार आगामी बजट में EPS-95 पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹9,000 करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यानी सीधे 800% की जबरदस्त बढ़ोतरी! लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे पेंशनरों और ट्रेड यूनियनों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो सकती है।

EPS-95 पेंशन में 800% की बढ़ोतरी की तैयारी

अभी EPS-95 पेंशनर्स को न्यूनतम ₹1,000 मिलते हैं, जो महंगाई के इस दौर में बेहद कम है। इसी वजह से वर्षों से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है।सरकार अब इसे ₹9,000 प्रति माह करने पर विचार कर रही है।अगर बजट में मंजूरी मिलती है, तो करोड़ों पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

क्या है EPS-95 पेंशन योजना?

EPS-1995 यानी Employees’ Pension Scheme एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें—

  • कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं
  • सरकार भी आर्थिक सहयोग देती है
  • योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा देना है

फिलहाल सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹9,000 करने का प्रस्ताव है।

ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

प्री-बजट मीटिंग्स में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार से कहा—

  • न्यूनतम पेंशन ₹9,000 की जाए
  • पेंशन को महंगाई भत्ता (DA) से लिंक किया जाए
  • बढ़ती महंगाई में बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए राशि पर्याप्त हो

ट्रेड यूनियन नेताओं का कहना है कि ₹1,000 की पेंशन से मूलभूत खर्च भी नहीं निकल पाते।

बजट में मिल सकती है हरी झंडी

सरकार द्वारा प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
अगर आने वाले बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो—

  • EPS-95 पेंशन होगी ₹9,000 प्रतिमाह
  • पेंशनरों को मिलेगी 800% की बढ़ोतरी
  • बुजुर्गों की महीने भर की आय में बड़ा सुधार

यह फैसला करोड़ों पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है।

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कब से मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ?

फिलहाल प्रस्ताव विचाराधीन है।
बढ़ोतरी तभी लागू होगी जब—

  • बजट में सरकार इसे मंजूरी दे
  • आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो

पेंशनरों को अब आगामी बजट का इंतजार है, जिसमें यह बड़ा फैसला घोषित किया जा सकता है।

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