केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले
Free cereal: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और गरीब कल्याण योजनाओं पर ध्यान दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।
1. 2028 तक मुफ्त अनाज का लाभ
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त अनाज की आपूर्ति 2028 तक जारी रखने का फैसला किया है। जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक लोगों को फोर्टिफाइड चावल मुफ्त में दिया जाएगा, जिससे एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के तहत 17,082 करोड़ रुपये का कुल खर्च होगा, जिसे पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
2. समुद्री विरासत परिसर का निर्माण
कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है।
- यह परिसर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत केंद्र होगा।
3. सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास
सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किमी लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है।
- इस विकास से सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और वहां के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
4. पीएम गरीब कल्याण योजना के फायदे
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करती है, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड धारक को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है।
- इस योजना से देश के लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
- पात्रता के तहत विधवा, विकलांग, वृद्ध, कुम्हार, लोहार, बुनकर, मोची, मजदूर और अन्य गरीब वर्ग के लोग शामिल हैं।
इन फैसलों से सरकार की गरीब और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, और यह देश के बुनियादी ढांचे और खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देगा।
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