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अधिकारियों की चूक से बाजपुर के बच्चों का भविष्य अधर में, न मध्यान्ह भोजन मिल रहा न स्कूल तय सीएम राइज में जबरन नामांकन से बढ़ी परेशानी

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खबरवाणी

अधिकारियों की चूक से बाजपुर के बच्चों का भविष्य अधर में, न मध्यान्ह भोजन मिल रहा न स्कूल तय
सीएम राइज में जबरन नामांकन से बढ़ी परेशानी

फोटो –

बैतूल। विकासखंड बैतूल के ग्राम बाजपुर स्थित शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला में अधिकारियों की प्रशासनिक चूक के चलते बच्चों का भविष्य गंभीर संकट में आ गया है। स्थिति यह है कि 26 दिसंबर से स्कूल का मध्यान्ह भोजन पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों और पालकों में आक्रोश व्याप्त है।
विद्यालय प्रबंधन द्वारा संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खंडारा को दिए गए आवेदन में बताया गया है कि शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बाजपुर का डाइस कोड बंद हो जाने के कारण मध्यान्ह भोजन योजना पर रोक लगा दी गई है। आवेदन के अनुसार श्रीमती किरण पवार के मौखिक आदेश के आधार पर यह जानकारी दी गई कि माह नवंबर 2025 से न तो मध्यान्ह भोजन की खाद्यान्न राशि दी जाएगी और न ही रसोइयों का मानदेय भुगतान किया जाएगा।
ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की गलती के कारण विद्यालय का नाम गांव की सहमति के बिना सांदीपनी स्कूल और बाद में सीएम राइज स्कूल में जोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत या पालकों से इस संबंध में कोई सहमति नहीं ली गई। प्रारंभ में जिन बच्चों को सीएम राइज स्कूल भेजा गया था, वे बच्चे वहां चले गए, लेकिन वर्तमान में कोई भी पालक अपने बच्चों को सीएम राइज स्कूल भेजने को तैयार नहीं है।
इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जबरन बच्चों का नाम सीएम राइज स्कूल में दर्ज कर दिया गया। अब स्थिति यह बन गई है कि बच्चे न तो सीएम राइज स्कूल के माने जा रहे हैं और न ही शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बाजपुर के। इससे बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा और नामांकन को लेकर अनिश्चितता खड़ी हो गई है।
ग्रामीणों का कहना है कि सीएम राइज स्कूल तक बच्चों के आने-जाने का कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे में पालक अपने बच्चों को वहां भेजना नहीं चाहते। मजबूरी में बच्चे लंबी दूरी तय कर कच्चे रास्ते से पैदल स्कूल जाते हैं, जहां दोनों ओर गन्ने की खेती होने के कारण जंगली सुअरों का हमेशा खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल डाइस कोड की समस्या का समाधान कर मध्यान्ह भोजन पुनः शुरू कराया जाए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए।

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