Charcha Chaurahe Ki | किसी जमाने में देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को स्वीकारते हुए तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए 1 रुपए भेजता है तो सिर्फ 15 पैसे नीचे तक पहुंच पाते हैं। यह चर्चा चौराहों पर हो रही है कि राजीव गांधी की यह प्रतिक्रिया 40 साल बाद भी एक राजनैतिक दल पर लागू हो रही है। मामला विकास कार्यों के लिए भेजी जाने वाली राशि का नहीं बल्कि चुनाव लडऩे के लिए मिले फण्ड के बंदरबांट को लेकर है।

राजनैतिक दलों के नेताओं में यह चर्चा पूरे संसदीय क्षेत्र में हो रही है कि प्रत्याशी को चुनाव लडऩे के लिए दिल्ली से मिलने वाली चुनावी राशि का एक बहुत बड़ा भाग बीच के दलाल और चुनाव लड़वाने वाले ठेकेदार ही हजम कर रहे हैं जिससे निचले कार्यकर्ता तक यह राशि ही नहीं पहुंच पाई है और इसका असर चुनावी तैयारियों पर भी दिखाई दिया।

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चर्चा है कि दिल्ली से पैसा भोपाल और भोपाल से जिले की महाराष्ट्र बार्डर से लगे क्षेत्र से होते हुए उम्मीदवार और पार्टी अध्यक्ष को मिल पाता है लेकिन यह राशि कम होते-होते इतनी बचती है कि चुनाव फीका हो जाता है। और यह पहला अवसर नहीं है इसके पूर्व भी 2009, 2014, 2019 में भी ऐसा ही हो चुका है।

बैतूल शहर के सभी 33 वार्डों में बने पोलिंग बूथ के बाहर कार्यकर्ताओं के लिए टेंट लगाने का मामला हो या बैनर, फ्लैक्स और चुनावी वाहन की बात करें तो इस पुराने राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं में ना तो मतदान को लेकर कोई उत्साह दिखाई दिया और ना ही पूरे पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता दिखाई दिए। चर्चा यह भी है कि जब से बैतूल का चुनाव खर्चीला हुआ है तब से कार्यकर्ता भी बगैर पैसे के हिलने को तैयार नहीं होते हैं। चूंकि चुनावी राशि ग्राऊंड लेवल तक नहीं पहुंची तो इसका असर भी दिखाई दिया। जबकि अकेले बैतूल में ही लगभग 1 लाख के आसपास मतदाता है। यही स्थिति अन्य क्षेत्रों में भी बताई जा रही है।

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