प्रदेश सरकार ने इंदौर के लिए सामुदायिक निगरानी सिस्टम को अनुमति देते हुए गजट नोटिफिकेशन किया जारी 

Cctv cameras: इंदौर ने सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाते हुए देश के सबसे सुरक्षित शहर बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस उद्देश्य से शहर में तकनीकी उपायों का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत 56,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। इन कैमरों को शहर के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके।

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यह सीसीटीवी नेटवर्क न केवल निगरानी करेगा बल्कि किसी भी तकनीकी खराबी या बंद होने की स्थिति में तत्काल सूचित करेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी न रहे। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इंदौर के लिए सामुदायिक निगरानी सिस्टम को मंजूरी दी और इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। यह पहल अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे इंदौर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में शामिल हो सकेगा। इंदौर में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत मप्र नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के अंतर्गत उप-विधियां तैयार की गई हैं, जिन्हें लागू कर दिया गया है। आने वाले समय में यह प्रावधान अन्य महानगरों में भी लागू किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर एमआईसी (मंजूरी, निरीक्षण और नियंत्रण समिति) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली और भोपाल से स्वीकृति प्राप्त हुई। अब ऐसे स्थान, जहां एक समय में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यह पहल शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी के साथ-साथ अपराधों पर नियंत्रण में सहायक होगी।

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