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कनाडा का नया कदम: कराची में नागरिक महावाणिज्यदूत की नियुक्ति की तैयारी

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कनाडा की ओर से उठाए जा रहे कदमों से लग रहा है कि वह भारत के साथ अपने विवादों को और बढ़ाने में लगा है. कभी खालिस्तानियों समर्थन तो कभी भारत को लेकर कनाडाई नेताओं के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों में दूरी बड़ी है. भारत के साथ तनाव के बीच कनाडा पाकिस्तान से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है. कनाडा के उच्चायोग ने कराची में नागरिक महावाणिज्यदूत की नियुक्ति के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. भारत के लिए कनाडा और पाक की करीबी इसलिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों ही देश समय-समय पर खालिस्तानी विद्रोहियों का समर्थन करते रहे हैं.

कराची में कनाडा के महावाणिज्यदूत की तैनाती दोनों देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विकास है. कनाडा ने इस पद के लिए एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट जारी किया और इसमें आवेदन देने की आखिरी तारीख 15 जून है. विज्ञापन में कहा गया है कि चयनित उम्मीदवार पांच साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसके दौरान वे कराची और सिंध में कनाडा की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने का काम करेगा. साथ ही आवेदकों को अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में महारत हासिल होने चाहिए.

संस्कृती से लेकर व्यापार दोनों का होगा आदान-प्रदान
महावाणिज्यदूत की नियुक्ति दोनों देशों की सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदान-प्रदान को प्राथमिकता देती है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाती है. यह नियुक्ति 2023 में बहरूम डी. अवारी के निधन के बाद हुई है, जो पहले मानद महावाणिज्यदूत पद पर थे. कनाडाई उच्चायोग का मकसद कराची में राजनयिक प्रतिनिधित्व और इंगेजमेंट बनाए रखना है.

क्या काम करता है मानद महावाणिज्यदूत?
मानद महावाणिज्यदूत एक देश का राजनयिक प्रतिनिधि होता है जो किसी अन्य देश में अपने देश के हितों की रक्षा करता है, लेकिन वह अपने देश की सरकार से वेतन नहीं लेता और आमतौर पर मेजबान देश का नागरिक होता है. कनाडा के मानद महावाणिज्यदूत कनाडा के हितों का प्रतिनिधित्व करने और सिंध प्रांत में कनाडाई नागरिकों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

ये दूत कनाडा और पाक के बीच संपर्क के रूप में कार्य करते हुए, साथ ही कनाडाई व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ये एक संपर्क बिंदु है, जिससे राजनयिक जुड़ाव और सहायता सुनिश्चित होती है. साथ ही कनाडा के मूल्यों, संस्कृति और आर्थिक और राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना भी इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है.

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