ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना
Cabinet meeting: मध्य प्रदेश सरकार की आज होने वाली कैबिनेट बैठक में फरवरी में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बैठक में निवेशकों को सुविधाएं देने और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर 13 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हो सकती है।
बैठक में संभावित चर्चाएं
- उद्योग नीति 2024: बैठक में मध्यप्रदेश उद्योग नीति 2024 पर चर्चा होगी, जिसमें उद्योगपतियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीति में नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। इसके तहत बड़े उद्योगों के लिए राज्य स्तर पर और छोटे उद्योगों के लिए जिला स्तर पर ही अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- प्रशासनिक कसावट: बुधनी-विजयपुर उपचुनाव के प्रचार के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री प्रशासनिक कसावट पर भी चर्चा कर सकते हैं, जिससे राज्य प्रशासन की कार्यक्षमता को और प्रभावी बनाया जा सके।
अन्य संभावित विषय
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन और पेंशन: 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन निर्धारण पर भी चर्चा की जा सकती है।
- धान और ज्वार-बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीद: राज्य में धान और ज्वार-बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर भी बैठक में चर्चा की संभावना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।
इस बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के औद्योगिक विकास और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक सशक्त बना सकते हैं।
