मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए

Cabinet meeting: मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में दिसंबर 2024 तक राज्य में एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। ये पद विभिन्न सरकारी विभागों में चिह्नित किए गए हैं और भर्ती प्रक्रिया पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएगी।इसके साथ ही, सरकार ने घोषणा की है कि दीपावली से पहले, 28 अक्टूबर को सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।

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इसमें निगम और मंडल के कर्मचारी भी शामिल होंगे। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी, जिसमें तीन बीघा पर निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं की सहायता के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भी शामिल हैं। ये पद तीन नए जिलों में जिला अस्पताल खोलने और 454 चिकित्सा संस्थाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आवंटित किए गए हैं।कैबिनेट बैठक में 12,670 मिनी आंगनवाड़ियों को पूर्ण आंगनवाड़ी में उन्नत करने की भी मंजूरी दी गई है। इससे 12,670 आंगनवाड़ी सहायिकाओं और 476 सुपरवाइजरों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर 213 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा, जिसमें से 179 करोड़ राज्य सरकार और 34 करोड़ केंद्र सरकार वहन करेगी।मुख्यमंत्री यादव ने प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए हैं। पुनर्गठन आयोग को आम जनता और जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त होंगे, और नवंबर से यह आयोग विभिन्न संभागों का दौरा शुरू करेगा।इसके अलावा, रीवा में आगामी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े निवेश की संभावना जताई जा रही है। रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि, और डालमिया ग्रुप जैसे प्रमुख उद्योगपतियों के रीवा में निवेश की उम्मीद है।

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