Budget 2026: बजट 2026 की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आम लोगों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। खासकर नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को इस बार इनकम टैक्स में राहत की बड़ी उम्मीद है। बढ़ती महंगाई, घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई के बीच टैक्स का बोझ लोगों को सबसे ज्यादा चुभता है। ऐसे में सबकी नजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस ऐलान पर टिकी है, जो पहली फरवरी को होने वाला है।

भारत में इनकम टैक्स स्लैब का सफर

आज जो टैक्स सिस्टम हमें आसान लगता है, वह हमेशा ऐसा नहीं था। आजादी के बाद भारत में इनकम टैक्स के कुल ग्यारह स्लैब हुआ करते थे। हर थोड़ी सी आय बढ़ने पर टैक्स दर बदल जाती थी, जिससे हिसाब किताब काफी उलझा हुआ रहता था। समय के साथ सरकारों ने इस व्यवस्था को सरल बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे स्लैब कम होते गए। अब नए टैक्स सिस्टम में केवल सात स्लैब बचे हैं, जिससे आम आदमी को टैक्स समझने में थोड़ी राहत मिली है।

नया टैक्स सिस्टम और मौजूदा ढांचा

बजट 2025 में लागू किए गए नए टैक्स सिस्टम के तहत आय पर टैक्स की गणना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। इस सिस्टम में छूट और स्लैब को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा लोगों को टैक्स रिटर्न भरने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर निर्भर न रहना पड़े। हालांकि इसके बावजूद मध्यम वर्ग को लगता है कि टैक्स की दरें अभी भी उनकी जेब पर भारी पड़ रही हैं।

बजट 2026 में इनकम टैक्स में संभावित राहत

टैक्स एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सबसे ज्यादा चर्चा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने को लेकर है। अगर यह छूट बढ़ती है तो सीधे तौर पर सैलरी पाने वालों की टैक्सेबल इनकम कम होगी। इसके अलावा सेक्शन सत्तासी ए के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है, जिससे ज्यादा लोग शून्य टैक्स दायरे में आ सकते हैं।

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होम लोन और सीनियर सिटीज़न को मिल सकती है राहत

बजट 2026 में होम लोन लेने वालों और बुजुर्गों के लिए भी राहत की उम्मीद है। घर खरीदने पर मिलने वाली ब्याज छूट बढ़ाई जा सकती है ताकि रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार मिले। वहीं सीनियर सिटीज़न के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग स्कीम्स पर टीडीएस की सीमा बढ़ने की संभावना है, जिससे उन्हें टैक्स के झंझट से कुछ हद तक राहत मिल सके।