Bhopal Water Bottle News: रेलवे ने पानी की बोतल की कीमत घटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन भोपाल स्टेशन पर अभी तक पुराने रेट पर ही पानी बेचा जा रहा है। एक लीटर बोतल 15 रुपये में बिक रही है, जबकि नया रेट 14 रुपये तय किया गया था। जीएसटी घटे 44 दिन बीत चुके हैं, फिर भी नया स्टॉक स्टेशन तक नहीं पहुंचा है।

44 दिन बाद भी नहीं पहुंचा 14 रुपये वाला पानी

रेलवे बोर्ड ने 20 सितंबर को सभी जोनल जीएम और आईआरसीटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर को आदेश भेजा था कि जीएसटी संशोधन के बाद एक लीटर पानी की बोतल की एमआरपी 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये और आधा लीटर की 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये की जाए। नया रेट 22 सितंबर से लागू होना था। लेकिन भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन पर अभी तक पुराने रेट की बोतलें ही बेची जा रही हैं।

रोज बिकती हैं 7500 बोतलें, 44 दिन में हुआ लाखों का मुनाफा

नवदुनिया की टीम ने स्टेशन पर कई स्टॉल जांचे, लेकिन किसी के पास भी 14 रुपये वाली बोतल नहीं मिली। विक्रेताओं ने कहा कि “नया स्टॉक नहीं आया है, पुराने रेट की बोतलें ही बेच रहे हैं।” भोपाल स्टेशन पर रोजाना 5 हजार और रानी कमलापति पर 2,500 बोतलें बिकती हैं। यानी रोजाना करीब 7,500 बोतलें। 44 दिन में लगभग 3.3 लाख बोतलें बिकीं — मतलब एक रुपये प्रति बोतल के हिसाब से करीब 3.3 लाख रुपये का अवैध मुनाफा।

यात्रियों का सवाल — आदेश के बाद भी क्यों नहीं सस्ता हुआ पानी?

भोपाल से जबलपुर जा रहे यात्री राजेश तिवारी ने कहा, “रेलवे ने तो पानी सस्ता करने का आदेश दिया, लेकिन हर जगह वही 15 रुपये में मिल रहा है।”
वहीं इटारसी जा रही नेहा गुप्ता ने कहा, “सोचा था जीएसटी घटने के बाद पानी सस्ता होगा, पर हर स्टॉल पर 15 रुपये ही मांगे जा रहे हैं। हजारों यात्रियों से रोज लाखों रुपये का फायदा हो रहा है।”

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समिति ने उठाया मुद्दा, रेल प्रशासन को दी चेतावनी

यात्री सुविधा सलाहकार समिति के सदस्य निरंजन वाधवानी ने बताया कि हाल ही में जांच के दौरान पाया गया कि विक्रेता अब भी 15 रुपये में ही बोतल बेच रहे हैं। जब पूछा गया तो बोले — “15 रुपये की बोतल है, चाहें तो एक रुपया की टॉफ़ी ले लो।” यह जवाब खुद नियमों का मजाक है।

रेलवे बोले – पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल मंडल के पीआरओ नवल अग्रवाल ने कहा, “अगर किसी स्टॉल पर 14 रुपये की बोतल 15 में बिकती मिली, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
हालांकि यात्री कहते हैं कि “एक रुपये के विवाद में कोई शिकायत नहीं करना चाहता।” यही वजह है कि विक्रेता और अधिकारी दोनों ही इस गड़बड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं।