बैतूल: आरटीआई एक्टिविस्ट रामेश्वर लक्षणे ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि 12 मार्च को एक लिखित आवेदन देकर यह जानकारी मांगी थी कि नगर पालिका की पीआईसी की बैठक में स्वीकृत हुए प्रस्तावों से संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने नियमानुसार निर्धारित शुल्क भी जमा कराया, लेकिन इसके बावजूद आज दिनांक तक उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है।
1. रामेश्वर ने कहा कि प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराना आरटीआई कानून का उल्लंघन है। जब सरकारी अधिकारी ही जवाब देने से कतरा रहे हैं, तो आम नागरिक को कैसे न्याय मिलेगा। उन्होंने इस मामले को लेकर जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का निर्णय लिया है, ताकि इस तरह की लापरवाही पर लगाम लगाई जा सके और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
2. उन्होंने मांग की है कि शासन को लोक सूचना अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर केवल योग्य, संवेदनशील और जवाबदेह अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। तभी सूचना का अधिकार अधिनियम वास्तव में जनहित में प्रभावी हो सकेगा।