कलेक्टर ने टैक्स को लेकर दिया 3 दिन का अल्टीमेटम
मेरिज गार्डन, पेट्रोल पंप, शोरूम संचालकों पर कार्रवाई तय, 150 बकायादारों को नोटिस जारी
Betul News Today : सांध्य दैनिक खबरवाणी, बैतूल। जिले को मध्यप्रदेश शासन में प्रथम स्थान दिलाने के लक्ष्य के साथ राजस्व विभाग ने वसूली की गति तेज कर दी है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के आदेशानुसार एसडीएम राजीव कहार की अध्यक्षता में शनिवार 8 मार्च को जनपद पंचायत सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसमें तहसीलदार गोवर्धन पाटे, नायब तहसीलदार श्याम सिंह उईके, राजस्व निरीक्षक राहुल इवने, भीमराव पोटफोड़े, भगवानदास आमों, उमेश गीद, यशवंत वटके, संतोष ठाकुर, हेमंत चिलहाटे, जितेंद्र पवार सहित सभी पटवारी मौजूद रहे। बैठक में ई-केवाईसी, डायवर्सन टैक्स, नजूल टैक्स वसूली, फॉर्मर रजिस्ट्री, गिरदावरी और राजस्व विभाग के अन्य कार्यों की समीक्षा की गई।
तहसीलदार ने आम जनता से अपील की कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डायवर्सन टैक्स तुरंत हल्का पटवारी के माध्यम से जमा करें। खासतौर पर वे बकायादार जो व्यवसायिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तित भू-राजस्व जमा नहीं कर रहे, उन पर सख्ती बरती जाएगी। इसमें मेरिज गार्डन, स्कूल, पेट्रोल पंप, शोरूम, वर्कशॉप संचालकों समेत 150 बकायादारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यदि तीन दिवस में बकाया राशि जमा नहीं की गई तो कुर्की की कार्रवाई होगी। तहसीलदार ने निर्देश दिया है कि सभी बकायादार एमपी भूलेख पोर्टल या पटवारी के माध्यम से भुगतान करें और चालान की प्रति पटवारी के पास जमा कराएं।
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नगर में राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों को अलग-अलग वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है। तहसील बैतूल नगर के राजस्व निरीक्षक बीआर पोटफोड़े, नजूल निरीक्षक सुखराम सिरसाम और अशोक राठौर को नियुक्त किया गया है। खंजनपुर, टिकारी, हमलापुर, बदनूरढाना, गौठाना और अन्य वार्डों में सुशील उपासे, धर्मेंद्र पवार, संजय मोरे और गोपाल महस्की को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर तहसील के अंतर्गत आने वाले आवासीय, व्यवसायिक और शैक्षणिक भू-राजस्व व नजूल टैक्स के भुगतान के लिए आम नागरिक उपरोक्त अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
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भूखंड मालिक तुरंत करें भुगतान
बैतूल तहसील अंतर्गत भूखंड धारकों, विशेष रूप से वे जो अन्यत्र निवास कर रहे हैं, ऐसे भूखंड धारकों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपने करों का भुगतान करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। बैठक में बताया गया कि यदि शासन को समय पर टैक्स नहीं मिलेगा तो जनता से जुड़ी कई लाभान्वित योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधाएं आ सकती हैं। खाली भूखंडों की स्थिति स्पष्ट न होने से भी कार्रवाई में परेशानी हो रही है। ऐसे में प्रशासन ने सभी भूखंड मालिकों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने करों का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें।
