एडीआर की रिपोर्ट से हुआ खुलासा
ADR Report – नई दिल्ली ई-न्यूज – कोलकाता से महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में भी बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इन मामलों को लेकर जहां राजनैतिक दल आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं वहीं एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्मस (एडीआर) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 151 जनप्रतिनिधियों पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 16 सांसदों और 135 विधायकों पर क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले दर्ज है। वहीं एक तरफ सभी राजनैतिक दल राजनीति के अपराधिकरण का भाषणों में विरोध अवश्य करते हैं, लेकिन बाहुबली और अपराधी प्रवृत्ति नेताओं को टिकिट देने में गुरेज भी नहीं करते हैं।
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रिपोर्ट के अनुसार 16 जनप्रतिनिधियों पर आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत रेप के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 2 सांसद और 14 विधायक हैं। इसमें एक ही पीड़ित से बार-बार रेप करने जैसे जघन्य मामले भी हैं। अपराध साबित होने पर इन्हें उम्र-कैद तक की सजा हो सकती हैे।
क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामलों में पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा संख्या है। यहां के 25 मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश के 21 और ओडिशा के 17 जनप्रतिनिधि महिलाओं से अपराध के केस का सामना कर रहे हैं।
चुनावी हलफनामों से आई जानकारी सामने | ADR Report
रिपोर्ट तैयार करने के लिए एडीआर ने साल 2019 से 2024 के बीच के चुनावी हलफनामों की जांच की है। चुनाव आयोग में दाखिल 4693 में से 4809 हलफनामों की पड़ताल के बाद बनाई गई रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी के कुल 54 मौजूदा सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चल रहे हैं।
इसके बाद कांग्रेस के 23 और तेलुगु देशम पार्टी के 17 सांसदों और विधायकों पर ऐसे केस दर्ज हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 5-5 जनप्रतिनिधि रेप के आरोपी हैं।
अपराधियों को टिकिट न दे पार्टी :एडीआर | ADR Report
एडीआर ने इस रिपोर्ट पर कई सिफारिशें भी जारी की हैं। इसमें राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट न देने पर जोर दिया गया है। संस्था ने कहा है कि जिन पर रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आरोप हैं, उन्हें किसी सूरत में टिकट नहीं मिलना चाहिए।
रिपोर्ट में सांसदों और विधायकों पर चल रहे आपराधिक मामलों की तेज सुनवाई और कड़ी जांच सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही एडीआर ने वोटर्स से ऐसे आरोपों वाले उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की है। साभार…..
