New Retirement Age: हमारे प्रिय पाठको, आज का विषय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. क्योंकि आज की इस विषय में हम आपको कर्मचारियों से संबंधित एक गुड न्यूज़ के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि सेवा निवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक निर्धारित किये जाने वैचारिक प्रक्रिया चल रही है. फरवरी महीने से इस नियम को लागू किया जाना है जिसे लेकर सरकारी कर्मचारियों में काफी खुशी का माहौल-सा छाया हुआ है। अर्थात उनकी रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। रिटायरमेंट की उम्र 5 साल बढ़ा दी गई है जिससे कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है अब सरकारी कर्मचारियों 65 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे। अगर आप इससे संबंधित और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस आर्टिकल के अंत तक बने रहे और आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ें।

फरवरी का महीना नए नियमों की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से नए सेवा नियम लागू होने जा रहे हैं जिसके तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में संविदा अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही संविदा चालक परिचालक की 65 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकेंगे।

कर्मचारियों के लिए खुशखबर अब Retirement Age 

फरवरी का महीना नए नियमों की शुरुआत
हम आपको बता दें कि अभी तक संविदा संचालक की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है।वे 60वर्ष की आयु तक काम करने के बाद भी बने रहेंगे।
हालांकि कर्मचारी लंबे समय से सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है।
इसके संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के बाद परिवहन निगम प्रबंधन ने अनुबंध के आधार पर नियुक्ति चालक परिचालक को 65 वर्ष की आयु तक रोजगार में छूट देने का भी आदेश पारित किया है।
इसे एक फरवरी से लागू किए जाने की तैयारी चल रही है संबंध में एमडी की ओर से प्रदेश भर के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र भी भेजा गया है।
कॉन्ट्रैक्ट पर 5 साल कार्य
सरकार के इस नए नियम से अधिकारियों और कर्मचारियों को भरना पैदा होने वाला है इस मामले में परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस छूट का लाभ रोडवेज के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के साथ ही संविदा संचालकों को भी मिलेगा।

अधिकारी और कर्मचारी जो 60 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त हुए हैं। वह अब 5 साल तलक संविदा पर काम कर सकेंगे। इससे पहले मई सन 2022 में यूपी रोडवेज के कंडक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 5 साल बढ़ा दी गई थी।

साथ ही निदेशक मंडल की 218वी बैठक में संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 5 वर्ष बनाने पर सहमति भी बन गई है।

सेवानिवृत्ति वे आंदोलन का माहौल

काफी समय से कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं एक और केंद्र सरकार ने जजों की सेवा निवृत्ति आयु बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है वहीं दूसरी और अन्य राज्य की सरकार के द्वारा अधिकारी कर्मचारी सहित प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि करने की योजना है। वहीं पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की मांग पर जवाब तलब किया है। 29 मार्च सन 2022 की अधिसूचना पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट में स्पष्टीकरण देना होगा।

वहीं दूसरी और चंडीगढ़ के शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर की तर्ज पर एडिट कॉलेज में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष के लिए किए जाने की मांग चल रही है तथा हरियाणा में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 29 मार्च को अधिसूचना जारी करने की मांग की है। अब इस याचिका की अगली सुनवाई 17 जनवरी सन 2023 को होनी है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपनी ओर से क्या पक्ष रखने का प्रयत्न करती है।

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एडेड कॉलेज के कर्मचारी और प्रोफेसरों की मांग

सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने को लेकर निजी कॉलेज के कर्मचारी और प्रोफेसरों में भी क्रोध देखने में आ रहा है उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 29 मार्च को अधिसूचना जारी करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष तक कर दी गई है यह नियम भी शासकीय कॉलेजों में लागू होना अत्यंत जरूरी है लेकिन निजी कॉलेजों में इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सेवा निवृत्ति की उम्र में वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए।

याचिका हुई खारिज वा हाई कोर्ट की प्रतिक्रिया

वैसे तो पूर्व जस्टिस राजवीर शेरावत की सिंगल बेंच ने 23 दिसंबर को याचिका खारिज कर दी थी जिसमें सिंगल बेंच का कहना था कि 29 मार्च सन 2022 की अधिसूचना शासकीय कॉलेज के शिक्षकों के लिए एडिट कॉलेज के शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता तथा इसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दाखिल कर फैसला को चुनौती भी दी गई थी। इस मामले में सिंगल बेंच के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से अधिसूचना स्पष्टीकरण के संबंध में जानकारी देने का आदेश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी सन 2023 को होगी अगर इसमें निर्णय आता है तो 5 वर्ष की सेवा वृद्धि का लाभ ऐडेड कॉलेज कर्मचारियों को भी मिलेगा