केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (DA) पर ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम सुझाव रखे हैं, जिनसे बुजुर्ग पेंशनर्स को सीधा फायदा मिल सकता है।

65 साल के बाद बढ़ सकती है पेंशन

नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को मौजूदा 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी किया जाए। इसके अलावा एक प्रस्ताव यह भी है कि 65 साल की उम्र के बाद हर पांच साल में पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी दी जाए। इससे बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते खर्चों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

उम्र के हिसाब से मिलेगी ज्यादा पेंशन

प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक 65 साल की उम्र में पेंशन आखिरी वेतन (Last Pay Drawn) का 70 फीसदी हो सकती है। 70 साल में यह 75 फीसदी, 75 साल में 80 फीसदी, 80 साल में 85 फीसदी और 85 साल की उम्र में 90 फीसदी तक पहुंच सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो बुजुर्ग पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी।

OPS, NPS और UPS में चुनने की मिल सकती है आजादी

एक और बड़ी चर्चा यह है कि कर्मचारियों को अपनी जरूरत और भविष्य की योजना के हिसाब से पेंशन स्कीम चुनने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुन सकेंगे। इससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय भविष्य की बेहतर प्लानिंग करने का मौका मिलेगा।

1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ेगा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इसका फायदा सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशनर्स और उनके परिवारों को भी मिलेगा। अनुमान है कि देशभर में 1.1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे सीधे प्रभावित होंगे। यही वजह है कि सभी की नजरें आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।

8वें वेतन आयोग से बढ़ी कर्मचारियों की उम्मीदें

भारत में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। परंपरा के अनुसार लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 3 नवंबर 2025 को गठित 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी उम्मीदें हैं। अगर पेंशन बढ़ोतरी और स्कीम चयन की आजादी जैसे प्रस्ताव मंजूर होते हैं, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होगा।

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