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सात दिन में हल करें जनता की समस्या, वरना कार्रवाई के लिए रहें तैयार: प्रभारी मंत्री श्री पटेल

आमला । रामकिशोर के सीमांकन मामले में एसडीएम को एक हफ्ते की डेडलाइन, लापरवाही पर नपेंगे अधिकारी

आमला। सरकार आम जनता को राहत देने के लिए पूरी तरह गंभीर है, लेकिन अधिकारियों की ढुलमुल कार्यप्रणाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई में आने वाले हर एक फरियादी की समस्या का समाधान सात दिनों के भीतर व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सीधी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह तल्ख निर्देश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री तथा बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को दिए हैं।

एक हफ्ते में दूर होगी सीमांकन की समस्या
जनसुनवाई के दौरान आमला तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंधारिया निवासी रामकिशोर अपनी समस्या लेकर पहुंचे। उन्होंने अपनी जमीन के सीमांकन को लेकर आ रही दिक्कतों के बारे में प्रभारी मंत्री को अवगत कराया। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री श्री पटेल ने मौके पर ही मौजूद आमला एसडीएम को सख्त लहजे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदक रामकिशोर की इस समस्या का हर हाल में एक सप्ताह के भीतर निराकरण किया जाए।

चक्कर काटने को मजबूर न हो जनता

प्रभारी मंत्री ने बैठक में मौजूद सभी विभागों के आला अधिकारियों को दो टूक कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता आम नागरिकों को समय पर राहत पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। उन्हें अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर न होना पड़े। जनसुनवाई की व्यवस्था को महज एक औपचारिकता न समझा जाए, बल्कि इसे त्वरित न्याय का माध्यम बनाया जाए।