भारत-अमेरिका ट्रेड डील: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम

2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच हुआ ट्रेड समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद इस डील की घोषणा हुई। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाला कुल प्रभावी टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इसमें रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25% का पेनाल्टी टैरिफ भी शामिल था, जिसे अब हटा दिया गया है। इससे भारत की ऊर्जा नीति और वैश्विक व्यापार दोनों को मजबूती मिली है।

भारत-अमेरिका दोस्ती को मिली नई ताकत

आनंद राठी ग्रुप के डायरेक्टर संजीव सराफ का मानना है कि यह डील सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं देगी, बल्कि भारत-अमेरिका रिश्तों को भी और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और वैश्विक भू-राजनीतिक संतुलन में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। खासतौर पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात में यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

MSME और एक्सपोर्टर्स को मिली बड़ी राहत

शिपरॉकेट के CEO अक्षय गुलाटी ने इस ट्रेड डील को MSME सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि भारत के 5000 से ज्यादा छोटे-बड़े एक्सपोर्टर्स अमेरिका को सामान भेजते हैं और अमेरिका उनका सबसे बड़ा मार्केट है। टैरिफ घटने से अब छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को सांस मिली है और उनकी प्रतिस्पर्धा अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर से मजबूत होगी।

लेदर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लौट रही रौनक

काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के क्षेत्रीय चेयरमैन असद इराकी ने बताया कि उनके क्षेत्र से करीब 8000 करोड़ रुपये का निर्यात होता है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपये का माल अमेरिका जाता है। टैरिफ बढ़ने से कारोबार को भारी नुकसान हुआ था और बेरोजगारी भी बढ़ी थी। अब टैरिफ 18% होने के बाद धीरे-धीरे ऑर्डर लौट रहे हैं और फैक्ट्रियों में कामकाज दोबारा पटरी पर आ रहा है।

शेयर बाजार और उद्योग जगत में बढ़ा उत्साह

मुंबई के कारोबारी अशोक अजमेरा का कहना है कि यह डील भारत के लिए बड़ी जीत है। जेम्स-ज्वेलरी से लेकर परदे और होम-फर्निशिंग तक कई सेक्टर को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बजट के बाद बाजार में जो दबाव था, वह इस खबर से काफी हद तक खत्म हो गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के सीनियर डायरेक्टर मनोज के. गुप्ता ने कहा कि यह समझौता भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों के साथ-साथ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी बेहद अहम है।