8th Pay Commission Latest Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों में जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अब इस दिशा में एक बड़ा संकेत मिला है कि जल्द ही वेतन बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों की सक्रियता से माहौल गर्म हो चुका है।

नई दिल्ली में खुला आठवें वेतन आयोग का दफ्तर

सबसे अहम अपडेट यह है कि आठवें वेतन आयोग का कार्यालय आधिकारिक रूप से नई दिल्ली में खोल दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब यह मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा। सरकार ने इस पर जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। दफ्तर खुलने के बाद यह साफ हो गया है कि आयोग अपनी सिफारिशों की तैयारी में जुट चुका है।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी है सैलरी बढ़ोतरी

आठवें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी यह पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। यही फैक्टर तय करता है कि मौजूदा बेसिक सैलरी को कितने गुना बढ़ाया जाएगा। कर्मचारी संगठन लंबे समय से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके और उनकी आमदनी में मजबूत इजाफा हो।

पच्चीस फरवरी को होगी ऐतिहासिक बैठक

कर्मचारी संगठनों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पच्चीस फरवरी दो हजार छब्बीस को राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जेसीएम समेत सभी प्रमुख कर्मचारी और पेंशनर संगठन शामिल होंगे। इसे बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यहीं से वेतन बढ़ोतरी की मांग का खाका तैयार होगा।

बैठक में किन मुद्दों पर होगा फैसला

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक साझा ज्ञापन तैयार करना है। इसमें दो बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। दूसरा सेवा शर्तों में सुधार जैसे काम के घंटे भत्ते और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं। कर्मचारी चाहते हैं कि केवल सैलरी ही नहीं बल्कि सुविधाओं में भी सुधार हो।

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कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है

सरल शब्दों में कहें तो पच्चीस फरवरी की बैठक तय करेगी कि कर्मचारी सरकार से कितनी वेतन बढ़ोतरी की मांग करेंगे। इसके बाद यह मांग आठवें वेतन आयोग को सौंपी जाएगी। आयोग इसी आधार पर अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगा। माना जा रहा है कि यह नया वेतनमान एक जनवरी दो हजार छब्बीस से लागू हो सकता है। ऐसे में आने वाले दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।