Budget 2026 को लेकर इस बार चर्चा कुछ ज्यादा ही तेज है। वजह साफ है, सरकार करीब 60 साल पुराने Income Tax Act 1961 को हटाकर नया Income Tax Act 2025 लागू करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सैलरी क्लास, पेंशनर्स और मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स सिस्टम काफी आसान हो जाएगा।

पुराना इनकम टैक्स एक्ट होगा खत्म

सरकार का मकसद टैक्स कानून को सरल और पारदर्शी बनाना है। नए कानून में सेक्शन सिस्टम को हटाकर Schedule सिस्टम लाया जा सकता है। यानी 80C, 80D जैसे सेक्शन की जगह अलग-अलग शेड्यूल होंगे, जिससे ITR फाइल करना आसान होगा और टैक्स को लेकर भ्रम भी कम होगा।

HRA को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद

अभी तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को ही मेट्रो सिटी माना जाता है, जहां 50 प्रतिशत HRA पर टैक्स छूट मिलती है। Budget 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों को भी मेट्रो सिटी की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इससे इन शहरों में रहने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा टैक्स फायदा मिलेगा।

न्यू टैक्स रिजीम में भी मिल सकती है HRA छूट

फिलहाल न्यू टैक्स रिजीम में HRA का कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू रिजीम अपनाएं। ऐसे में उम्मीद है कि सीमित HRA छूट को न्यू टैक्स रिजीम में भी शामिल किया जा सकता है, जिससे यह विकल्प और आकर्षक बने।

स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की पूरी संभावना

इस समय न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे ₹1 लाख तक करने की मांग जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा होता है, तो सैलरी क्लास और पेंशनर्स की टैक्सेबल इनकम सीधे ₹25,000 तक कम हो जाएगी।

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टैक्स स्लैब और 80C में हो सकता है बड़ा बदलाव

न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री इनकम की सीमा फिलहाल करीब ₹7.75 लाख है, जिसे बढ़ाकर ₹8.5 से ₹9 लाख किया जा सकता है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C की लिमिट ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख और होम लोन ब्याज छूट ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख करने की भी उम्मीद है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी रफ्तार मिलेगी।