8th Pay Commission for state employees: नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर देश के पहले राज्य के रूप में असम ने बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ किया है कि असम देश का पहला राज्य होगा, जो 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करेगा। इस ऐलान के बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है।

असम ने रचा इतिहास, सबसे पहले बनेगा 8वां राज्य वेतन आयोग

गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि केंद्र सरकार भले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी हो, लेकिन अब तक किसी भी राज्य ने अपना आयोग नहीं बनाया था। ऐसे में असम यह ऐतिहासिक कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह फैसला कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और दूरदर्शी निर्णय है।

किसके नेतृत्व में काम करेगा वेतन आयोग

राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि असम के 8वें राज्य वेतन आयोग की कमान पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभाष दास को सौंपी जाएगी। आयोग राज्य कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 से समाप्त हो रही है, ऐसे में यह फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया है।

कर्मचारियों के लिए क्यों है यह फैसला खास

सरकारी कर्मचारियों में लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीद बनी हुई थी। अब इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि कर्मचारियों की आमदनी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। इससे न सिर्फ नौकरीपेशा लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। महंगाई के इस दौर में यह फैसला किसी राहत पैकेज से कम नहीं है।

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी

अनुमानों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-1 कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 38,700 रुपये हो सकती है। लेवल-5 में यह 29,200 से बढ़कर लगभग 62,780 रुपये तक जा सकती है। वहीं लेवल-10 की सैलरी 56,100 से बढ़कर 1.20 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। टॉप लेवल यानी लेवल-18 अधिकारियों की सैलरी 2.50 लाख से बढ़कर करीब 5.37 लाख रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

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वरिष्ठ अधिकारियों और पेंशनर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा फायदा उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को मिलने की संभावना है। कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पदों पर तैनात अधिकारियों की सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, इसका सीधा असर पेंशनर्स पर भी पड़ेगा, जिससे उनकी मासिक आय में अच्छा खासा इजाफा होगा।

कुल मिलाकर, असम सरकार का यह कदम न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसी राह पर चलते नजर आ सकते हैं।