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IndiGo Crisis: देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ समय से लगातार उड़ानों के कैंसिल होने की वजह से सुर्खियों में रही है। इससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। अब इंडिगो को अपनी कुल उड़ानों में अस्थायी तौर पर 10 फीसदी की कटौती करनी होगी। मंत्रालय का मानना है कि इससे ऑपरेशन स्थिर होंगे और अचानक होने वाली कैंसिलेशन में कमी आएगी।
मंत्री राम मोहन नायडू ने बताई वजह
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि मंत्रालय ने इंडिगो को अपने कुल रूट्स में 10 फीसदी कटौती का निर्देश दिया है ताकि संचालन में स्थिरता आए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों लगातार बढ़ती शिकायतों, देरी और रद्द उड़ानों पर सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भरोसे को बनाए रखने के लिए आवश्यक था।
क्या इंडिगो की सेवाएं बंद होंगी?
मंत्री ने साफ किया कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इंडिगो किसी भी शहर से अपनी सेवाएं बंद करने जा रही है। एयरलाइन पहले की तरह सभी गंतव्यों को कवर करेगी, बस उड़ानों की संख्या कम की जाएगी। यानी रूट वही रहेंगे, केवल फ्रीक्वेंसी घटेगी। यह एक अस्थायी कदम है और स्थिति सामान्य होते ही उड़ानें फिर बढ़ाई जा सकती हैं।
यात्रियों को अब क्या मिलेगा फायदा?
इंडिगो की बढ़ती कैंसिलेशन से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके चलते एयरलाइन को अब तक लगभग 610 करोड़ रुपये तक का रिफंड देना पड़ा है। उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती से एयरलाइन को अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा और ओवर-शेड्यूलिंग नहीं होगी। इससे यात्रियों को अंतिम समय में कैंसिलेशन, देरी और रूट बदलने जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
DGCA की नजर, सुधार नहीं तो और सख्ती
DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय लगातार इंडिगो के संचालन पर नजर रखे हुए है। अधिकारियों का मानना है कि एयरलाइन को पहले अपने ऑपरेशनल गैप्स को ठीक करना होगा। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार का मकसद यात्रियों को भरोसेमंद, समय पर और सुरक्षित हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है।
