8th Pay Commission : देशभर के करीब 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स लंबे समय से 8th Pay Commission को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। सभी का एक ही सवाल—आखिर 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? संसद के शीतकालीन सत्र में जब सरकार से इस पर जवाब मांगा गया, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित हो चुका है, और इसका Terms of Reference (ToR) 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया है।

सरकार ने संसद में दिया साफ जवाब

संसद में केंद्रीय सरकार से पूछा गया कि क्या 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी?
सरकार ने कहा—लागू करने की तारीख बाद में तय की जाएगी।
यानी आयोग का गठन और काम शुरू हो चुका है, लेकिन वेतन बढ़ोतरी कब से मिलेगी, इसका फैसला अभी बाकी है।

सरकार ने यह भी बताया कि इस आयोग से 1 करोड़ से ज्यादा लोग (कर्मचारी + पेंशनर्स) प्रभावित होंगे।

लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत

सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि—

• करीब 50.14 लाख कर्मचारी
• लगभग 69 लाख पेंशनर्स

8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत संकेत माना जा रहा है।

बजट होगा सिफारिशें स्वीकार होने के बाद

सरकार ने यह भी बताया कि 8th Pay Commission का बजट तभी बनाया जाएगा, जब इसकी अंतिम सिफारिशें सरकार स्वीकार कर लेगी।
इसका मतलब है कि:

• पहले आयोग रिपोर्ट देगा
• फिर मंत्रालय उसकी समीक्षा करेगा
• उसके बाद बजट और अंतिम मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी

आयोग अपनी कार्यप्रणाली और गणना का तरीका खुद तैयार करेगा।

18 महीनों में जमा करनी होगी अंतिम रिपोर्ट

सरकार ने कहा कि आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट जमा करनी है।
यानी:

• नवंबर 2025 से गिनें
• तो आयोग लगभग मई 2027 तक अपनी सिफारिशें दे देगा

कर्मचारियों की शिकायतों पर सरकार ने कहा कि प्रक्रिया में देरी नहीं है, क्योंकि आयोग अब समयबद्ध तरीके से काम करेगा।

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कर्मचारियों की उम्मीदें—क्या बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर?

कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांग है:

• फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.50 या 3.68 किया जाए
• न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी
• पेंशनर्स के लिए अलग सुधार

हालांकि सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आयोग बनने के बाद उम्मीदें बढ़ गई हैं।