नई दिल्ली: सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियों को तेज करते हुए 42 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने 21 अप्रैल को दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए, जिसमें 40 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। इनमें सलाहकार के साथ-साथ सचिवालय के भी कई पद शामिल हैं। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी।

8वां वेतन आयोग: अध्यक्ष की घोषणा जल्द होगी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों में दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। ये सभी सदस्य आयोग के संदर्भ की शर्तें (ToR) तय होने के बाद प्रारंभिक कार्य करेंगे।

8वां वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग में कम सदस्य होंगे

मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 8वें वेतन आयोग में पिछली बार से कम सदस्य होंगे। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में चेयरमैन, 18 सचिवालय कर्मी, 16 सलाहकार और 7 अन्य कर्मचारियों समेत कुल 45 सदस्य थे। यह आयोग जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में काम कर रहा था। 6वें वेतन आयोग में कुल चार सदस्य और 17 सचिवालय कर्मी थे। वहीं, 5वें वेतन आयोग में सिर्फ तीन सदस्य थे। शुरुआती दौर में पहले वेतन आयोग में 9, दूसरे में 6 और तीसरे और चौथे में 5-5 सदस्य थे।

8वां वेतन आयोग: राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) ने तैयारियां तेज की

इस बीच, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले ज्ञापन की तैयारी शुरू कर दी है। 22 अप्रैल को हुई विस्तारित बैठक में न्यूनतम वेतन, वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। एक मसौदा समिति बनाई गई है, जिसमें प्रमुख कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सभी संगठनों को 20 मई 2025 तक पीडीएफ और वर्ड फॉर्मेट में अपने सुझाव भेजने को कहा गया है।

8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग से कम सदस्य होंगे

अगर पिछली संरचना पर नजर डालें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 लोग शामिल थे। इसमें चेयरमैन, सचिवालय में 18 लोग, 16 सलाहकार और 7 अन्य कर्मचारी शामिल थे। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर कर रहे थे। दूसरी ओर, अगर 6वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें भी चेयरमैन समेत चार सदस्य थे, लेकिन सचिवालय में सिर्फ 17 लोग ही काम कर रहे थे। 6वें वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि 5वें वेतन आयोग में सदस्यों की संख्या और भी कम थी। इसमें सिर्फ तीन सदस्य शामिल थे। अगर शुरुआती दौर की बात करें तो पहले वेतन आयोग में नौ सदस्य थे, दूसरे में छह, जबकि तीसरे और चौथे वेतन आयोग में पांच-पांच सदस्य थे।

8वां वेतन आयोग: 48 लाख कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद

हालांकि सरकार ने अभी तक आयोग के औपचारिक गठन या ToR की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार जारी किए जा रहे सर्कुलर और आंतरिक बैठकों से साफ है कि आयोग के गठन की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। आयोग के सक्रिय होने के बाद यह 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 57 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा

इस बीच, राष्ट्रीय परिषद (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने 22 अप्रैल को अपनी स्थायी समिति की विस्तारित बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले व्यापक ज्ञापन की तैयारी शुरू कर दी है। इस बैठक में न्यूनतम वेतन, वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ समेत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

ज्ञापन तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति बनाई गई है। इस समिति में प्रमुख कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये महासंघ 30 अप्रैल 2025 तक अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजेंगे। व्यय विभाग ने परिपत्र में कहा, "आठवें वेतन आयोग के गठन की तिथि से लेकर आयोग के बंद होने तक इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी पदों के भर जाने तक रिक्त पदों के लिए आवेदनों की समीक्षा जारी रहेगी।" कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ? हालांकि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन या इसके संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार आ रहे परिपत्रों और बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और अगले कुछ महीनों में आयोग काम करना शुरू कर देगा। आठवां वेतन आयोग सक्रिय होने के बाद कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों को संशोधित करने में अहम भूमिका निभाएगा।