Guideline: मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ चर्चा के बाद किया जाएगा। राज्य की केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने 6 नवंबर को प्रस्तावित नई गाइडलाइन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जिन स्थानों पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव है, वहां स्टांप शुल्क और पंजीयन शुल्क बढ़ाया जाएगा।
भोपाल और अन्य जिलों की गाइडलाइन पर विचार
आईजी पंजीयन और मुद्रांक विभाग के तहत एक कमेटी ने तय किया है कि अगले सप्ताह एक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें भोपाल कलेक्टर की नई गाइडलाइन पर चर्चा होगी, जिसके लिए कलेक्टर को सांसद और जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। इसी बैठक में सीहोर और श्योपुर जिलों की गाइडलाइन पर भी पुनर्विचार किया जाएगा, जिन्हें अभी मतदान के कारण रोक दिया गया है।
1 लाख 12 हजार लोकेशनों में से 3500 पर बढ़ेंगे रेट
प्रदेश में 1 लाख 12 हजार लोकेशनों में से लगभग 3500 स्थानों पर 0.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यह वृद्धि केवल उन्हीं स्थानों पर लागू की जाएगी, जहां कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार प्रॉपर्टी के मूल्य और वर्तमान बाजार मूल्य में बड़ा अंतर देखा गया है।
मूल्यांकन समिति में शामिल अधिकारी
मूल्यांकन समिति में शामिल प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित हैं:आईजी पंजीयन और मुद्रांकप्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभागसंचालक, नगर एवं ग्राम निवेशआयुक्त, भू अभिलेखसंचालक, कृषि और किसान कल्याण विभागमुख्य वन संरक्षक, वन विभागमैनिट के सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विभाग के विभागाध्यक्षओएसडी, वाणिज्यिक कर विभागइंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के परिक्षेत्रीय डीआईजी पंजीयनयह समिति राज्य में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के मामलों को सावधानीपूर्वक देखते हुए आगे बढ़ रही है ताकि कोई विवाद उत्पन्न न हो और नई दरें सरकार की सहमति के बाद प्रभावी हों।
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