वायु प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया
Tough stance: देशभर में वायु प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। केंद्र ने अब पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पांच एकड़ से अधिक भूमि पर पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया गया है।
वायु गुणवत्ता आयोग का सख्त रुख
केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल बर्निंग संशोधन कानून’ लागू किया है। इसके तहत पराली जलाने पर जुर्माने के साथ ही फंड का सही तरीके से उपयोग करने के प्रावधान भी किए गए हैं। दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। दो से पांच एकड़ जमीन पर पराली जलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है, जबकि पांच एकड़ से अधिक भूमि पर यह राशि 30,000 रुपये होगी।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर पंजाब और हरियाणा सरकारों की आलोचना की थी। कोर्ट ने इन राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर मुकदमा चलाने की समय सीमा भी निर्धारित की है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 352 दर्ज किया गया, जो कि ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है।
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