8th Pay Commission News in Hindi: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2027 की दिवाली पर बढ़ेगी सैलरी, बोनस और पेंशन में खुशखबरी!

8th Pay Commission News in Hindi: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इससे देशभर के लाखों केंद्र कर्मचारियों और पेंशनधारकों के चेहरों पर खुशी लौट आई है। सरकार ने आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) यानी कामकाज की रूपरेखा भी जारी कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और दिवाली 2027 तक नया वेतन ढांचा लागू हो सकता है।

कर्मचारियों को दिवाली 2027 पर मिलेगा तोहफा

सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को मिल जाएंगी। इसके बाद दिवाली 2027 तक नए वेतनमान को लागू किया जा सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी, अलाउंस, बोनस और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी।पिछले 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों की सैलरी में करीब 14 से 16 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई थी। अब उम्मीद है कि इस बार यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा होगी।

आयोग की संरचना – कौन हैं सदस्य

सरकार ने 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्यों की नियुक्ति की है।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजन गोगोई देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।
प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।
जरूरत पड़ने पर आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट (Interim Report) भी पेश कर सकता है, जिससे कर्मचारियों को पहले से राहत मिल सकती है।

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है?

सरकार के मुताबिक, आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है।इसके साथ ही, आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि वेतन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर अधिक बोझ न पड़े और वित्तीय संतुलन (Fiscal Balance) बना रहे।

राज्य और निजी क्षेत्र से होगी तुलना

8वां वेतन आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करेगा, बल्कि यह भी देखेगा कि राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) और निजी क्षेत्र में वेतन संरचना (Pay Structure) कैसी है।इससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता और निष्पक्षता (Parity and Fairness) सुनिश्चित होगी, ताकि सरकारी कर्मचारियों को निजी क्षेत्र के मुकाबले उचित लाभ और सम्मान मिल सके।