8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके गठन का खाका (ToR) मंज़ूर कर दिया है। इससे 4.9 लाख कर्मचारियों और 6.9 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा।

1. 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू

सरकार ने लगभग 10 महीने पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन अब जाकर इसका आधिकारिक गठन शुरू हुआ है।कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद आयोग अब वेतन संरचना, भत्ते (Allowances) और पेंशन सिस्टम पर काम करेगा। हर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में औसतन 18 से 24 महीने लगते हैं।

2. कब से बढ़ेगी सैलरी?

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी।
अगर आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के अंत तक सरकार को सौंप देता है, तो नई वेतन व्यवस्था 2028 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) तक लागू हो सकती है।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी 2026 से 2028 तक का बढ़ा हुआ वेतन एरियर (arrears) के रूप में मिल सकता है।

3. कितने लोगों को होगा फायदा?

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के अनुसार, करीब 4.9 मिलियन (49 लाख) कर्मचारियों और 6.9 मिलियन (69 लाख) पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, राज्य सरकारें भी केंद्र की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन कर सकती हैं, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में पहुंच सकती है।

4. क्या होगा बड़ा बदलाव?

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर है।
यही फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।
सूत्रों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,000 तक पहुंच सकता है।

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5. कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की तैयारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने वेतन आयोग के प्रारंभिक सर्वे और डेटा कलेक्शन का काम शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस बार महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन संरचना को बेहतर बनाया जाए ताकि सेवानिवृत्त लोगों को भी समान लाभ मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक सभी सिफारिशें लागू कर दी जाएं।