8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! केंद्र सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की Terms of Reference (ToR) को मंज़ूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स में खुशी की लहर है। अब आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को 18 महीने में सौंपनी होंगी। यानी 2026 की शुरुआत से कर्मचारियों की जेब में मोटी रकम आ सकती है।

1. क्या है 8वें वेतन आयोग की ToR?

ToR यानी Terms of Reference वह दस्तावेज़ होता है जिसमें आयोग के कामकाज की रूपरेखा तय की जाती है। इसमें यह बताया जाता है कि आयोग किन-किन पहलुओं पर काम करेगा — जैसे वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ। जब तक ToR मंज़ूर नहीं होती, आयोग काम शुरू नहीं कर सकता। अब ToR पास होने के बाद तैयारी तेज़ हो गई है।

2. फिटमेंट फैक्टर से तय होगा नया वेतन

8वें वेतन आयोग में सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की होती है। यही वह फॉर्मूला है जो तय करता है कि आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी।
सीधे शब्दों में — आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को इसी फैक्टर से गुणा किया जाता है।

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। इस बार यह फैक्टर 2.86 तक जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹51,000 या उससे ज़्यादा हो सकती है।

3. कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

अगर फिटमेंट फैक्टर 2.47 माना जाए, तो उदाहरण के तौर पर –
अगर आपकी वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो नई सैलरी होगी:
₹18,000 × 2.47 = ₹44,460
अब इसमें अगर HRA (House Rent Allowance) 30% जोड़ा जाए (मान लीजिए मेट्रो शहर के लिए) तो बनेगा –
₹44,460 + ₹13,338 = ₹57,798 नई ग्रॉस सैलरी।

4. कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

सरकार के मुताबिक, 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। अगर इसमें किसी तरह की देरी होती है, तो कर्मचारियों को बकाया (Arrears) के रूप में पैसे दिए जाएंगे। यानी किसी को भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि देरी से मिलने पर फायदा ही होगा।

Read Also:Putin Cancels Agreement With America: रूस ने परमाणु समझौता रद्द कर ट्रंप को किया परेशान

5. क्यों खुश हैं सरकारी कर्मचारी

इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह है। जहां महंगाई भत्ता (DA) हर 6 महीने में बढ़ता है, वहीं नई बेसिक सैलरी से पेंशन, भत्ते और PF में भी इज़ाफा होगा। 7वें आयोग की तरह इस बार भी कर्मचारियों की आय में लगभग 25 से 30% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।